बहु उद्देशीय केंद्राच्या नावाखाली जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी...

पुणे महापालिका हद्दीत १५० बहु उद्देशीय नागरी सुविधा केंद्रे उभारण्यासाठी ’बांधा वापरा हस्तांतरित करा’ तत्वावर वंश इन्फोटेक आणि पुणे महानगरपालिका यांच्यात १२ डिसेंबर २००६ रोजी करार करण्यात आला.

या करारातील काही मुद्दे आणि त्यातील आक्षेपार्ह मुद्दे पुढील प्रमाणे:
१) करार झाल्यापासून एका वर्षात सर्वच्या सर्व १५० जागी बहु उद्देशीय नागरी सुविधा केंद्रे चालू व्हावीत असे करारातील कलम असताना आज सुमारे साडेचार वर्षे उलटली तरी केवळ ७५ जागीच ही बहु उद्देशीय केंद्रे उभारली असून, त्यातील ७१ चालू अवस्थेत आहेत.

२) कराराप्रमाणे या बहु उद्देशीय केंद्रांवर केवळ प्रॉपर्टी टैक्स गोळा करणे बंधनकारक आहे. बाकी सुविधा देणे किंवा न देणे याबाबत निर्णयाचे सर्वाधिकार वंश इन्फोटेक या कंपनीकडे आहेत.
या योजनेचा उद्देश एकाच ठिकाणी अनेक सुविधा नागरिकांना मिळाव्यात हा असून म्हणूनच योजनेचे नाव "बहु उद्देशीय नागरी सुविधा केंद्र" असे आहे. मात्र एवढ्या वर्षात प्रॉपर्टी टैक्स गोळा करण्यापलीकडे एकही सुविधा बहुतांश नागरी सुविधा केंद्रांवर नाही. यामुळे या योजनेच्या मुख्य उद्देशालाच बाधा पोचली आहे.

३) या करारानुसार पुणे महापालिका दर महा दर नागरी सुविधा केंद्र रु.१४७०० + सेवा कर वंश इन्फो टेक या कंपनीस देते.
४) सदर करार हा दहा वर्षे मुदतीचा आहे.
सदर करारानुसार दहा वर्षात पुणे महापालिका केवळ प्रॉपर्टी टैक्स गोळा करण्यासाठी {रु. १४७०० प्रती महा प्रती केंद्र X १५० केंद्रे X १२० महिने(दहा वर्षे)= रु २६,४६,००,०००} किमान २६ कोटी ४६ लाख रुपये खर्च करणार असल्याचे लक्षात येते.

५) या करारानुसार सर्व बहु उद्देशीय नागरी सुविधा केंद्रांवर वीज पुरवठा करण्याची जबाबदारी पुणे महानगरपालिकेची आहे.
पुणे महापलिकेच्या विद्युत विभागास एकूण ७५ केंद्रांपैकी केवळ ४५ केंद्रांचीच कल्पना असून त्यापैकी १८ ठिकाणीच वीज मीटर बसवण्यात आलेले आहेत. बाकीच्या ठिकाणी रस्त्यावरचे दिवे, जवळच्या बागा इत्यादी ठिकाणाहून वीज पुरवठा देण्यात आला आहे.

मीटर असलेल्या केंद्रांपैकी काही ठिकाणची वीज बिले पहिली असता पुढील धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या:

Kiosk ID, Address	Month	Number of Transactions	Electricity Bill in Rupees
6003,कोथरूड	January 09	67	3,07,756/-
	February 09	8	32,343/-
6057, विमान नगर	October 09	58	23,921/-
6026, तुळशीबागवाले कॉलनी, सहकारनगर	January 09	33	32,213/-
	February 09	7	33,264/-
	March 09	8	34,468/-
	Apr 09	192	35,188/-

या तक्त्यात केवळ काही ठिकाणचा उल्लेख नमुन्यादाखल केलेला आहे. ज्या ठिकाणी वीज मीटर नाहीत तिथला वीज वापर मोजण्याची काहीच सुविधा उपलब्ध नाही. अशी एकूण ५३ केंद्रे आहेत.

६) संपूर्ण करारामध्ये इंटरनेट कनेक्टीव्हीटी बद्दल काहीच उल्लेख नसतानाही २००७ मध्ये या सर्व बहु उद्देशीय केंद्रांना 2 mbps data link connectivity देण्यासाठी महापालिकेने टेंडर काढून काम दिले यानुसार दर महा दर केंद्र महापालिका रु ४२००/- कंत्राटदाराला देते. त्यामुळे कनेक्टीव्हीटीसाठीचा खर्च (४२०० प्रती महा प्रती केंद्र X १५० केंद्रे X १२० महिने = रु ७,५६,००,०००) ७ कोटी ५६ लाख रुपयांचा असल्याचे आपल्या लक्षात येते.

पुणे वाय-फाय करण्याच्या नावाखाली आधीच ९७ लाख ६० हजार एवढा खर्च महापालिकेने केलेला आहे...!

केवळ प्रॉपर्टी टैक्स गोळा करण्यासाठी दहा वर्षाचा बहु उद्देशीय नागरी सुविधा केंद्राचा खर्च :

२६,४८,००,००० + ७,५६,००,००० = ३४ कोटी ०४ लाख !!! (यामध्ये विजेचा खर्च आणि सेवा कर अंतर्भूत नाही..!!)

७) सदर करारानुसार या बहु उद्देशीय नागरी सुविधा केंद्रांवर जाहिराती लावण्याचे सर्व अधिकार वंश इन्फोटेक या कंपनीला देण्यात आले आहेत. जाहिरातीतून येणाऱ्या उत्पन्नातील केवळ ५% उत्पन्न वंश इन्फोटेक ने महापालिकेस देणे बंधनकारक आहे. जागा महापालिकेची, वीज महापालिकेची असे असताना जाहिरातीतून येणाऱ्या उत्पन्नातील केवळ ५% उत्पन्न महापालिकेला देण्यात येते.

८) प्रॉपर्टी टैक्स वगळता इतर सुविधा कोणत्या द्याव्यात तसेच त्या सुविधा/सेवा देताना त्याचे शुल्क ठरवण्याचे सर्व अधिकार वंश इन्फोटेकला असून, त्या शुल्कापैकी केवळ १०% शुल्क महापालिकेला देण्यात येते. वास्तविक पाहता इतर सुविधा नागरिकांना फुकटच मिळायला हव्यात, असे असताना शुल्क ठरवण्याचे अधिकार कंपनीला देण्याचे कलम का घालण्यात आले?

या बहु उद्देशीय नागरी सुविधा केंद्राच्या करारामुळे कोणाला काय मिळणार आणि कोणाचे किती नुकसान होणार याची साधारण कल्पना येण्यासाठी पुढील तक्ता पहा:

	नागरिक	पुणे महापालिका	वंश इन्फोटेक
सुविधा	केवळ प्रॉपर्टी टैक्स भरण्याची सोय.	१५० बहु उद्देशीय नागरी सुविधा केंद्रांसाठी प्रती महा प्रती केंद्र १४७०० रुपये दहा वर्षे देणार.	१४७०० X १५०(केंद्रे) X १२०(महिने) = २६ कोटी ४६ लाख रुपये मिळणार!
इतर सेवा	इतर सेवांसाठी वंश इन्फोटेक ठरवेल ते शुल्क भरावे लागेल.	इतर सेवांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कापैकी १०% महापालिकेला.	हवे तितके शुल्क आकारायचे सर्वाधिकार. आणि त्यातील ९०% वाटा. इतर सेवांसाठी कोणत्याही तिसऱ्या कंपनीशी करार करण्याचे सर्वाधिकार.
जाहिरात	लागू नाही	जाहिरातीच्या उत्पन्नातील ५% वाटा महापालिकेचा.	कोणत्या जाहिराती लावायच्या तसेच जाहिरातीचा दर इत्यादी ठरवण्याचे सर्वाधिकार. तसेच जाहिरातीतील उत्पन्नाचा ९५% वाटा
विद्युत पुरवठा	लागू नाही	सर्व बहु उद्देशीय नागरी सुविधा केंद्रांच्या विद्युत पुरवठ्याचा खर्च महापालिका करणार.	एक रुपयाचाही खर्च नाही.
कनेक्टीव्हीटी	लागू नाही	प्रती महा प्रती केंद्र ४२०० रुपये खर्चून स्वतंत्र कंत्राटदार नेमून प्रत्येक केंद्राला 2 mbps wireless data link देणार. त्यासाठी ४२०० रुपये X १५० केंद्रे X १२० महिने = ७ कोटी ५६ लाख रुपये खर्च करणार.	2 mbps wireless data link फुकट मिळणार

नेमके कोणाच्या फायद्यासाठी हा करार करण्यात आला आहे???

नागरिकांचा पैसा अशा पद्धतीने वाया घालवण्याचा प्रकार का करण्यात आला??

नागरिकांचे प्रतिनिधी या नात्याने परिवर्तनच्या प्रमुख मागण्या:

१) सदर करार ताबडतोब महानगरपालिकेने रद्द करावा.
२) १५ दिवसाच्या आत या विषयी चौकशी समिती बसवण्यात यावी.
३) या समितीला ३ महिन्याची कालमर्यादा असावी.
४) जनतेचा पैसा वाया घालवणारा हा करार करणाऱ्या महापालिका अधिकाऱ्यांवर आणि सदर करारावर स्वाक्षरी करणाऱ्या दोन स्थायी समिती सदस्यांवर कारवाई करण्यात यावी.
५) सदर कंपनीने करार पाळला नसल्यामुळे (७५ केंद्रांपैकी ७१ च केंद्रे चालू) या कंपनीला महापालिकेच्या black list मध्ये टाकण्यात यावे.
६) नवीन टेंडर काढून नवीन योग्य स्वरूपातला करार करण्यात यावा. ज्यानुसार नागरिकांना खरोखरच अनेक सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध होतील.