"अर्थ"हीन व्यवस्था , कर्जबाजारी देश...

लॉर्ड वेव्हेल यांना भारतात पाठवण्यापूर्वी ब्रिटीश सरकारने त्यांना सांगितल्यानुसार इंग्लंड भारताला जून १९४३ मध्ये ८० कोटी रुपये देणे लागत होता.... महायुद्धाच्या निमित्ताने भारतातून इंग्लंड ला केल्या गेलेल्या निर्यातीचा तो परिणाम होता. १९४७ साली स्वतंत्र भारतावर एक रुपयाचेही कर्ज नव्हते.... १९८२ साली भारतावर अंतर्गत आणि परदेशी असे दोन्ही मिळून सुमारे ६७४८९ कोटी रुपयांचे कर्ज झाले होते.... १९७०-७१ मध्ये सरकारने फक्त देशांतर्गत कर्जावर सुमारे ४४३ कोटी रुपये व्याज दिले. हीच रक्कम १९८१-८२ मध्ये २८७५ कोटी रुपये झाली. आणि आज २००८-०९ च्या अंदाज पत्रकानुसार फक्त देशांतर्गत असलेल्या देणी वरील व्याज म्हणून १३५१३४.९९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर देशाबाहेरील कर्जांवरील व्याज म्हणून याच अंदाजपत्रकात ४१४३.१७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

हे फक्त व्याज आहे.... मुद्दल कसे फेडणार हा तर भीषण प्रश्न आहे. १९४७ ते २००९ या ६२ वर्षांच्या कालावधीत आपल्या सर्व सरकारांनी प्रचंड प्रमाणात कर्जे घेतली आणि ती फेडायची जबाबदारी पुढच्या सरकारांवर टाकून मोकळे झाले. भविष्यात आपल्या देशाला स्वयंपूर्ण आणि बलवान बनवण्याचे ध्येय केवळ भाषणात ठेऊन उलट देशाला अधिकाधिक लाचार आणि इतरांवर अवलंबून ठेवण्याचे दुष्कृत्य आजपर्यंत च्या आपल्या राज्यकर्त्यांनी केले आहे. शिवाय याविषयी कधी कोणत्या विरोधी पक्षांनीही आवाज उठवला नाही. उलट सत्तेत येऊन त्यांनीही तेच केला जे कायम चालू होते. सरकारला मते मिळवण्यासाठी ज्या दिखाऊ योजना आखाव्या लागतात त्यासाठीचा पैसा या कर्जान्मधून उभा केला गेला... त्यातला बराचसा पैसा राजकारण्याच्या खिशात आणि त्यांच्या स्विस बँकांमध्ये गेला. आणि कर्जावरचे व्याज फेडण्याची जबाबदारी मात्र देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर येऊन पडली... म्हणजेच पर्यायाने देशातल्या गरीब जनतेवर येऊन पडली. प्रत्येक वेळी सरकार कर्जे घेत आहे.. त्यावरचे व्याज फेडण्याची जबाबदारी भविष्य काळावर सोपवून मोकळे होत आहे. आपणच आपल्या देशातल्या भावी पिढ्यान समोर गंभीर आर्थिक राक्षस उभा करत आहोत याची पुसटशी तरी जाणीव या राज्यकर्त्यांना आहे कि नाही असा प्रश्न पडतो.

मराठीत एक म्हण आहे... अंथरूण पाहून पाय पसरावेत... परंतु हे आमच्या सरकारला कळेल तर ना.... आमचे सरकार आज खर्च आधी ठरवते आणि त्याला लागणारा पैसा हा "कर्ज" घेऊन उभा करते.... यापेक्षा अधिक मूर्खपणा काय असू शकतो...?? कोणताही अडाणी माणूस सुद्धा आपल्या कुवतीनुसार खर्च करतो.... आधी आपल्याकडे असणारे पैसे मिळणारे पैसे याचा अंदाज घेतो आणि मग खर्च करतो... पण आपले महाभाग अंदाज पत्रकात पैशाचे अंदाज न ठरवता आधी योजना ठरवतात...! जगातल्या कोणत्या माणसाने हे शहाणपण या लोकांना शिकवले आहे याची कल्पना नाही... शिवाय हे कर्ज घेऊन या लोकांनी देशाचे काही भले केले आहे असेही नाही.... उलट देशाची परिस्थिती अधिकाधिक खालावतच गेली आहे... राजकारण तर इतक्या खालच्या थराला गेले आहे कि ५०% जनताही मतदानाला बाहेर पडत नाही. प्रचंड पैशाचा अपव्यय करून देशाची वाट लावण्यात प्रत्येक राजकीय पक्षाने हिरीरीने सहभाग घेतला आहे....

१९९१ चे गुन्हेगार....

देशाची आर्थिक परिस्थिती चांगलीच खालावली होती. राजीव गांधी यांचे सरकार केंद्रात होते. मनमोहन सिंग अर्थमंत्री होते. याचवेळी भारताने खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारली. देशाला आर्थिक स्थैर्य देण्याच्या दृष्टीकोनातून रुपयाचे अवमूल्यन करण्यात आले.... १७ रुपयाला एक डौलर असा दर असताना अचानक तो ३५ रुपयांवर गेला.... दुपटीपेक्षा जास्त...!! आज आपण एका डौलर साठी ४५ रुपये मोजतो.... यांमुळे नेमके काय झाले? भारताने जे काही परकीय कर्ज घेतले होते ते होते डौलर मध्ये... कर्ज जर १ डौलर चे असेल तर १७ च रुपये कर्ज फेडताना परत करावे लागत होते आता मात्र ३५ रुपये द्यायला लागू लागले.... म्हणजे काही न करता अवघ्या काही दिवसात भारताचे कर्ज दुप्पट झाले..... हा तोटा "अर्थतज्ञ" मनमोहनसिंग भरून देणार आहेत काय?? की राजीव गांधी यांचे सुपुत्र राहुल गांधी देशाच्या या नुकसानाची भरपाई देणार आहेत..??? मी कॉंग्रेस वर टीका करतो आहे याचा अर्थ त्यांचे विरोधक धुतल्या तांदुळासारखे आहेत असे मुळीच नाही... विरोधी पक्षाची असलेली कर्तव्ये या लोकांनी केली कुठे? असे काही होत आहे हे दिसत असूनही प्रखर विरोध करून देशात या देशद्रोह्यन्विरुद्ध आवाज का नाही उठवला.... खिशात एक पैसाही नसलेल्या मनुष्याला खायला अन्न कसे मिळेल हा विचार सोडून त्याच्या डोक्यात धार्मिक भूत भरवण्याचे काम मात्र या लोकांनी अगदी नेटाने केले.

जोपर्यंत सामान्य माणसाला या सगळ्या भीषण अवस्थेची जाणीव होत नाही आणि असे अनेक सामान्य एकत्र येत नाहीत तोपर्यंत लोकशाहीची असामान्य ताकद आपल्या प्रत्ययास येणार नाही. चाकोरीबाहेर जाऊन विचार करायची आज गरज आहे. लहान पणापासून शिकवले गेल्यासारखे किंवा पढवले गेल्यासारखे अनेक सुशिक्षित लोक मतदान करतात... आपल्यासमोरचा उमेदवार कोण आहे कसा आहे याचा पूर्ण विचार न करताच त्याला आपण खाकी चड्डी घालून दसऱ्याला संचालन करतो म्हणून निवडून द्यावा का? किंवा केवळ एखादा मनुष्य अर्थशास्त्रातला तज्ञ आहे म्हणून आपण त्याच्या पक्षाच्या सर्व महामूर्ख आणि भ्रष्ट उमेदवारांना निवडून द्यावे का?? हे विचार ज्या वेळी सामान्य माणसाच्या डोक्यात येतील तेंव्हा खऱ्या अर्थाने लोकशाही प्रस्थापित झाली असं म्हणता येईल.... तोपर्यंत हि तर केवळ झुंडशाही..... पैशाच्या जोरावर पोसलेली....!

-तन्मय कानिटकर