Sunday, October 25, 2009

सहभागी अंदाजपत्रक (PARTICIPATORY BUDGET)

जनवाणी सीईई आणि परिवर्तन चा उपक्रम
लोकशाही मध्ये नागरिकांचा प्रत्यक्ष सहभाग असावा या उद्देशाने सहभागी अंदाजपत्रकाची अभिनव कल्पना पुढे आली. गेले तीन वर्षे पुणे महानगरपालिका हा उपक्रम राबवीत आहे. परंतु नागरिकांकडून त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. म्हणूनच जनवाणी आणि सी ई ई (CEE) या दोन संस्थांनी परिवर्तनच्या आणि इतर काही सामाजिक संस्थांच्या सहकार्याने सभागी अंदाजपत्रकाचा हा उपक्रम हाती घेतला आहे. यामध्ये नागरिकांना महापालिकेकडून मिळणाऱ्या या संधीबद्दल जागरूक करणे. त्यांच्याकडून अधिकाधिक सूचना मागवून घेणे यासह अंतिम निर्णय घेणाऱ्या प्रभाग समिती च्या निर्णयप्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे यासाठीही या संस्था काम करत आहेत.

आपल्या प्रभागातील (Ward) काही काम होणे गरजेचे असल्यास पुणे महापालिकेचा एक फॉर्म सोमवार दिनांक २६ ऑक्टोबर पासून ९ नोव्हेंबर पर्यंत सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये (Ward Office) उपलब्ध असणार आहे. आपल्या सूचना यामध्ये सविस्तर मांडून द्याव्यात.
उदा. बाजीराव रस्त्यावर, शनिपार चौकापासून ते अप्पा बळवंत चौकापर्यंत रस्त्यावर दिवे नाहीत, त्यामुळे येथे दिव्यांची सोय करण्यात यावी.

अशा प्रकारच्या सूचनांमुळे नगरसेवक आणि महापालिकेला जनतेचे प्रश्न समजतात आणि ते सोडवण्यासाठी आर्थिक अंदाजपत्रकात त्यासाठी तरतूद करणे शक्य होते. प्रत्येक वौर्डसाठी सहभागी अंदाजपत्रकाद्वारे आलेल्या कामांसाठी प्रतिवर्षी २५ लाख रुपये दिले जातात. यातच सर्व कामे होणे शक्य नसल्याने अर्थातच प्राधान्यक्रम ठरवून कामे ठरवली जातात.

सहभागी अंदाजपत्रकामुळे लोकशाहीमधील लोकांच्या वाढत्या सहभागाच्या दृष्टीने एक पाऊल टाकले जाईल असा विश्वास आम्हाला वाटतो.

इंटरनेट वरूनही आपण सूचना अर्ज भरू शकता!!
प्रक्रिया:-
फॉर्म भरण्याआधी दिलेल्या सर्व सूचना काळजीपूर्वक वाचा. फॉर्म भरा. त्यात वौर्ड बद्दल आवश्यक माहिती भरा. ती माहित नसल्यास सोबत नकाशाचीही लिंक दिलेली आहे. त्यात आपल्या राहत्या जागेवर क्लिक केल्यास वौर्डचे नाव येते. सर्व माहिती भरून झाल्यावर एक पावती क्रमांक आपल्या समोर येईल. तो जपून ठेवा. वौर्ड ऑफिसची यादीही देण्यात आली आहे. आपल्या सूचनांचे पुढे काय झाले याची माहिती या वौर्ड ऑफिस मध्ये उपलब्ध असेल.
कोणतीही शंका असल्यास, सगळ्यात शेवटी संपर्क क्रमांकांच्या यादीचीही लिंक दिलेली आहे, त्यावर जरूर संपर्क साधा.

Wednesday, October 7, 2009

जन विधानसभेत फुटली जनतेच्या प्रश्नांना वाचा!

लोकसत्ता:-
पुणे, १ ऑक्टोबर/ प्रतिनिधी

वीजकपातीमुळे होरपळलेले राज्य.. झोपडपट्टी पुनर्वसन.. शहराचा रखडलेला विकास आराखडा.. शिक्षण क्षेत्रातील चुकीची धोरणे आदी जनतेच्या मनांमधील सर्व प्रश्नांना आज जन विधानसभेत वाचा फुटली अन् विरोधकांनी धारेवर धरलेल्या सत्तेतील मंडळींनी पुन्हा मतदारांपुढे आश्वासनांची खैरात केली.
विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने जनतेचे प्रश्न मांडण्याकरिता सजग नागरी मंच, लोकतंत्र विकास मंच, परिवर्तन संस्था, समर्थ भारत व्यासपीठ आदी संस्थांच्या वतीने ‘जन विधानसभा’ या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात सजग नागरी मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी सत्ताधारी पक्ष व विरोधकांना जनतेतून आलेले प्रश्न विचारले.
भारतीय जनता पक्षाचे आमदार गिरीष बापट, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहर प्रवक्ते अंकुश काकडे, काँग्रेसचे सुनील शिंदे, शिवसेनेचे शहरप्रमुख नाना वाडेकर, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या किरण मोघे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे विजय तडवळकर आदींनी प्रश्नांना उत्तरे दिली. सजग नागरी मंचचे
जुगलकिशोर राठी, समर्थ भारत व्यासपीठचे वैभव घोणे, लोकतंत्र विकास मंचचे विनायक आंबेकर, परिवर्तनचे हृषीकेश कर्वे त्या वेळी उपस्थित होते.
राज्यात विजेचा दुष्काळ आहे. याबाबत विरोधकांनी काय भूमिका घेतली व सत्ताधाऱ्यांनी काय केले, या प्रश्नावर बोलताना बापट म्हणाले, ‘‘या प्रश्नासाठी आम्ही दहा वर्षे विधानसभेत भांडलो आहोत. वीज निर्मितीमध्ये शासनाला पूर्णपणे अपयश आले आहे. नवे प्रकल्प उभे राहू शकले नाही. शरद पवार आता म्हणतात, दोन वर्षात विजेची समस्या दूर करू. मग हे काम दहा वर्षात का झाले नाही.’’ शिवसेनेनेही वीजकपातीच्या विरोधात आंदोलने केली असल्याचे वाडेकर म्हणाले.
या प्रश्नावर काकडे म्हणाले, ‘‘आवश्यक वीजनिर्मिती झाली नाही हे खरे आहे. मात्र, वेगवेगळ्या योजना शासनाने हाती घेतल्या आहेत. एन्रॉनचा प्रकल्प झाला असता, तर आज ही समस्या आली नसती.’’ विजेबाबत सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये शासनाने एकही पैसा टाकला नसल्याची टीका मोघे यांनी केली. सेना- भाजप युती व काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी या दोन्हींचे सरकार विजेचा प्रश्न सोडविण्यात अपयशी ठरल्याचे तडवळकर म्हणाले.
जकात बंद केली जाण्याबाबतच्या प्रश्नावर बापट म्हणाले, ‘‘जकातीला पर्याय आहे. मात्र, राज्य शासन तसे धाडस करीत नाही.’’ काकडे म्हणाले, ‘‘जकात रद्दबाबत आमच्या पक्षाची भूमिका सकारात्मक आहे. मात्र, त्याचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर काय परिणाम होईल, हे तपासावे लागेल.’’
झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या प्रश्नावर सर्व पक्षातील मंडळींचा वेगवेगळा सूर होता. झोपडीधारकांना दिल्या जाणाऱ्या सदनिकेचा आकार, त्यातील सुविधा आदींबाबत मतभिन्नता दिसून आली. शिक्षणाचे बाजारीकरण व शासनाच्या चुकीच्या निर्णयांबाबत विरोधकांनी सत्ताधारी पक्षांवर ताशेरे ओढले. मात्र, काही धोरणे प्रशासकीय असतात. ते राबविताना नंतर समस्या उभ्या राहतात. मात्र, त्याची दखल शासन घेते आहे, असे सांगून काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या प्रतिनिधींनी त्यांची बाजू सावरली.
इतर पक्षांप्रमाणे आता भाजपतही घराणेशाही त्याचप्रमाणे दुसऱ्या पक्षातील तिकिटासाठी पक्ष सोडण्याची वृत्ती आल्याबद्दलच्या प्रश्नावर बापट म्हणाले, ‘‘आमच्या पक्षामध्ये काही प्रमाणात अशा काही गोष्टी होत आहेत. मात्र, त्या सुधारण्याचे काम प्रश्नमुख्याने करण्यात येत आहे. पक्ष आत्मपरीक्षण करतो आहे.’’
कार्यक्रमाचे
प्रास्ताविक तन्मय कानिटकर यांनी केले
सकाळ:-


PrintE-mail