जन विधानसभेत फुटली जनतेच्या प्रश्नांना वाचा!

लोकसत्ता:-

पुणे, १ ऑक्टोबर/ प्रतिनिधी
वीजकपातीमुळे होरपळलेले राज्य.. झोपडपट्टी पुनर्वसन.. शहराचा रखडलेला विकास आराखडा.. शिक्षण क्षेत्रातील चुकीची धोरणे आदी जनतेच्या मनांमधील सर्व प्रश्नांना आज जन विधानसभेत वाचा फुटली अन् विरोधकांनी धारेवर धरलेल्या सत्तेतील मंडळींनी पुन्हा मतदारांपुढे आश्वासनांची खैरात केली.
विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने जनतेचे प्रश्न मांडण्याकरिता सजग नागरी मंच, लोकतंत्र विकास मंच, परिवर्तन संस्था, समर्थ भारत व्यासपीठ आदी संस्थांच्या वतीने ‘जन विधानसभा’ या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात सजग नागरी मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी सत्ताधारी पक्ष व विरोधकांना जनतेतून आलेले प्रश्न विचारले.
भारतीय जनता पक्षाचे आमदार गिरीष बापट, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहर प्रवक्ते अंकुश काकडे, काँग्रेसचे सुनील शिंदे, शिवसेनेचे शहरप्रमुख नाना वाडेकर, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या किरण मोघे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे विजय तडवळकर आदींनी प्रश्नांना उत्तरे दिली. सजग नागरी मंचचे जुगलकिशोर राठी, समर्थ भारत व्यासपीठचे वैभव घोणे, लोकतंत्र विकास मंचचे विनायक आंबेकर, परिवर्तनचे हृषीकेश कर्वे त्या वेळी उपस्थित होते.
राज्यात विजेचा दुष्काळ आहे. याबाबत विरोधकांनी काय भूमिका घेतली व सत्ताधाऱ्यांनी काय केले, या प्रश्नावर बोलताना बापट म्हणाले, ‘‘या प्रश्नासाठी आम्ही दहा वर्षे विधानसभेत भांडलो आहोत. वीज निर्मितीमध्ये शासनाला पूर्णपणे अपयश आले आहे. नवे प्रकल्प उभे राहू शकले नाही. शरद पवार आता म्हणतात, दोन वर्षात विजेची समस्या दूर करू. मग हे काम दहा वर्षात का झाले नाही.’’ शिवसेनेनेही वीजकपातीच्या विरोधात आंदोलने केली असल्याचे वाडेकर म्हणाले.
या प्रश्नावर काकडे म्हणाले, ‘‘आवश्यक वीजनिर्मिती झाली नाही हे खरे आहे. मात्र, वेगवेगळ्या योजना शासनाने हाती घेतल्या आहेत. एन्रॉनचा प्रकल्प झाला असता, तर आज ही समस्या आली नसती.’’ विजेबाबत सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये शासनाने एकही पैसा टाकला नसल्याची टीका मोघे यांनी केली. सेना- भाजप युती व काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी या दोन्हींचे सरकार विजेचा प्रश्न सोडविण्यात अपयशी ठरल्याचे तडवळकर म्हणाले.
जकात बंद केली जाण्याबाबतच्या प्रश्नावर बापट म्हणाले, ‘‘जकातीला पर्याय आहे. मात्र, राज्य शासन तसे धाडस करीत नाही.’’ काकडे म्हणाले, ‘‘जकात रद्दबाबत आमच्या पक्षाची भूमिका सकारात्मक आहे. मात्र, त्याचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर काय परिणाम होईल, हे तपासावे लागेल.’’
झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या प्रश्नावर सर्व पक्षातील मंडळींचा वेगवेगळा सूर होता. झोपडीधारकांना दिल्या जाणाऱ्या सदनिकेचा आकार, त्यातील सुविधा आदींबाबत मतभिन्नता दिसून आली. शिक्षणाचे बाजारीकरण व शासनाच्या चुकीच्या निर्णयांबाबत विरोधकांनी सत्ताधारी पक्षांवर ताशेरे ओढले. मात्र, काही धोरणे प्रशासकीय असतात. ते राबविताना नंतर समस्या उभ्या राहतात. मात्र, त्याची दखल शासन घेते आहे, असे सांगून काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या प्रतिनिधींनी त्यांची बाजू सावरली.
इतर पक्षांप्रमाणे आता भाजपतही घराणेशाही त्याचप्रमाणे दुसऱ्या पक्षातील तिकिटासाठी पक्ष सोडण्याची वृत्ती आल्याबद्दलच्या प्रश्नावर बापट म्हणाले, ‘‘आमच्या पक्षामध्ये काही प्रमाणात अशा काही गोष्टी होत आहेत. मात्र, त्या सुधारण्याचे काम प्रश्नमुख्याने करण्यात येत आहे. पक्ष आत्मपरीक्षण करतो आहे.’’
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक तन्मय कानिटकर यांनी केले
सकाळ:-