शिक्षण शुल्क समिती च्या अपारदर्शक कारभाराचा प्रश्न

उच्च आणि तंत्र शिक्षण ठरवण्यासाठी ही राज्य शासनाची समिती नेमण्यात आली आहे. यामध्ये MBA, BCA, BCS, MBBS, BE, BTech, MCA, MCS, Pharmacy इत्यादी सर्व शाखा येतात.
या सगळ्या कोर्स ची फी ठरते कशी?
महाविद्यालय एक शुल्क प्रस्ताव (fee proposal) या समिती कडे पाठवते. या प्रस्तावामध्ये पायाभूत सुविधा (Infrastructure), त्यांचा खर्च, विद्यार्थी संख्या इत्यादी गोष्टी अंतर्भूत असतात. या प्रस्तावावर शिक्षण शुल्क समिती विचार करते, त्याचा अभ्यास करते आणि एक वर्कशीट बनवते. आणि त्यानुसार अंतिम शुल्क जाहीर करते.
विद्यार्थ्यांना फक्त प्रस्तावित शुल्क आणि अंतिम शुल्क कळते. प्रस्तावित शुल्क नेमक्या कशाच्या आधारावर आहे ते कळत नाही, आणि अंतिम शुल्क कसे ठरले तेही कळत नाही.

त्यामुळेच या सगळ्या फी ठरवण्याच्या पद्धतीत पुरेशी पारदर्शकता नाही. आणि हजारो विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांच्या जिव्हाळ्याचा हा प्रश्न आहे. शिक्षण शुल्क समितीने स्वतः महाविद्यालयाकडून आलेला शुल्क प्रस्ताव (fee proposal) आणि त्यावर केलेला विचार (Worksheet) या दोन्ही गोष्टी आपण होऊन आपल्या sspnsamiti.gov.in या संकेत स्थळावर प्रसिद्ध कराव्यात अशी आमची मागणी आहे.

यामुळे नेमके काय होईल?
सध्याच्या परिस्थितीत महाविद्यालय शुल्क प्रस्तावामध्ये ज्या पायाभूत सुविधा आणि त्यांचा खर्च दाखवते त्याची शहानिशा करायची कोणतीच यंत्रणा सरकार जवळ नाही. त्यामुळे जो प्रस्ताव महाविद्यालय पाठवते त्यावर विसंबून शुल्क ठरवले जाते. जर हा प्रस्ताव आणि त्याचबरोबर समिती ने केलेली आकडेमोड (worksheet) सगळ्यांना पाहण्यासाठी सहज खुली झाली तर याची शहानिशा संबंधित महाविद्यालयातील विद्यार्थीच करतील. आणि या सगळ्याच प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता येईल.

जनतेचा पैसा वाया घालवण्याचा उद्योग...

चार वर्षांपूर्वी,लोकांना अनेक सुविधा त्यांच्या घराजवळच एकाच ठिकाणी उपलब्ध व्हाव्यात आणि ई गव्हर्नन्स च्या दिशेने पाउल टाकावे अशा हेतूने पुणे महानगरपालिकेने एक योजना राबवायचे ठरवले. बहु उद्देशीय नागरी सुवीध केंद्र (Multiutility Kiosk Centers) असे या योजनेचे नाव. त्यासाठी निविदा वगैरे मागवून एका कंपनीला या सगळ्याचे कंत्राट दिले गेले. एकूण रस्त्यावरून जा ये करताना मी अनेकदा महापालिकेच्या जागेवर उभे "बहु उद्देशीय नागरी सुविधा केंद्र" असे लिहलेले बूथ पहिले होते. त्यावर वीज बिल, फोन बिल, रेल्वे बुकिंग अशा विविध सोयी लिहलेल्या होत्या. "खरंच हे सगळं इथे होतं का?", मला प्रश्न पडला. मग आमच्या परिवर्तन च्या टीमने याचा अभ्यास करायचे ठरवले. अजून या सगळ्याचा अभ्यास चालू असला तरी आत्ताच काही धक्कादायक निष्कर्ष बाहेर आले आहेत. येत्या २० दिवसाच्या आत याबद्दल चा परिवर्तन चा रिपोर्ट तयार असेल.

काही धक्कादायक मुद्दे:-

१) कोणत्याच किओस्क वर property tax घेणे सोडून इतर कोणतेही काम होत नाही.

२) बाकी कोणतीही सेवा देण्यासाठी वेगळे पैसे घेतले जातात.

३) काही काही ठिकाणी तर महिन्याला दहासुद्धा नागरिक या Kiosk मध्ये येत नाहीत.

४) ज्या कंपनीला हे कंत्राट देण्यात आले आहे त्या कंपनी ला इतर सेवा कोणत्या असाव्यात हे ठरवण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य आहे.

५) ज्या कंपनीला हे कंत्राट देण्यात आले आहे त्या कंपनी ला इतर सेवा देण्यासाठी किती पैसे घ्यावेत हे ठरवण्याचे संपूर्ण अधिकार आहेत. त्यातली केवळ १०% रक्कम महापालिकेला मिळते.

६) महापालिकाच या सगळ्या Kiosk चे वीज बिल भरते.

७) या केंद्रांच्या जागेवर जाहिराती लावण्याचा संपूर्ण अधिकार कंत्राट देण्यात आलेल्या कंपनी ला आहे. त्यातून येणारी केवळ ५% रक्कम महापालिकेला मिळते.

८) महानगरपालिका या सगळ्यासाठी प्रत्येक केंद्रामागे १४,७०० रुपये प्रती महिना त्या कंपनीला देते.

९) मूळ कंत्राट पाहता त्या कंपनी ने १५० केंद्रे उभारणे अपेक्षित आहे. (आपल्या नशिबाने) प्रत्यक्षात मात्र फक्त ७५ केंद्रेच उभारण्यात आली.

१०) लोकांचा आणि महापालिकेचा नगण्य फायदा होणारे हे कंत्राट १० वर्षांसाठीचे आहे.

एकूण हिशोब करता, १४७०० X ७५(केंद्रे) X १२(महिने) X १०(वर्ष) = १३,२३,००,००० रुपये महापालिका त्या कंत्राट दिलेल्या कंपनी च्या घशात घालणार. जर १५० केंद्रे उभारण्यात आली तर बरोबर दुप्पट पैसे खर्च होणार. म्हणजेच २६,४६,००,००० रुपये.

--> ज्यांच्या पैशातून हे सगळं चालू आहे त्या नागरिकांना या सगळ्यातून काय मिळाले??

फक्त आणि फक्त Property Tax फुकट भरता येतो. (जो वर्षातून १ किंवा दोनदाच भरायचा असतो). बाकी सगळ्यासाठी पैसे मोजावे लागतात.

--> महापालिकेला काय मिळाले?

१) इतर सेवांच्या बाबतीत प्रत्येक सेवेमागे १०% कमिशन.

२) जाहिरातींवर ५% कमिशन.

--> कंत्राट घेणाऱ्या कंपनी ला काय मिळाले?

१) १३ कोटी २३ लाख रुपये.

२) १० वर्षांची या केंद्रावरची वीज फुकट.

३) इतर सेवांच्या बाबतीत प्रत्येक सेवेमागे ९०% कमिशन.

४) जाहिरातींवर ९५% कमिशन

कोणाच्या फायद्यासाठी चालू आहे हे सगळं???????

परिवर्तन च्या रिपोर्ट मध्ये या सगळ्याचा तर अंतर्भाव असेलच.पण याचे सविस्तर विवेचनही असेल. त्याचबरोबर या सगळ्यावर उपायही सुचवलेले असतील. कोण दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई करायचीही मागणी असेल. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात पुणे महापालिका आयुक्त यांची भेट घेऊन हा रिपोर्ट त्यांना सादर करण्यात येईल.

रद्दीचा महिमा...!!

"मला परिवर्तनचं काम करायची खूप इच्छा आहे रे. पण नोकरीमुळे शक्य नाही.", माझ्या एका मित्राने मला सांगितले.

"तू दर महिन्याला तुझ्या घरातली रद्दी दे. तेवढं करू शकलास तरी खूप मदत होईल.", माझ्या या उत्तरावर तो बुचकळ्यात पडला. "रद्दी?? त्याने काय होणार??" त्याला काहीच कळेना...

कोणत्याही सामाजिक संस्थेला दोन महत्वपूर्ण गोष्टींची आवश्यकता असते. एक म्हणजे उत्तम कार्यकर्ते आणि काम करण्यासाठी पैसे.

कोणतंही काम करायचं तर पैसे लागतातच.. परिवर्तनच्याही कामाला पैशाची गरज पडते. माहिती अधिकारात अर्ज दाखल करायचे असतात, येणाऱ्या माहितीसाठीचे पैसे द्यावे लागतात. कार्यक्रम असतात, पत्रकार परिषदा असतात, पोस्टर बनवायची असतात... एक ना अनेक गोष्टी. या सगळ्यासाठी पैसे गोळा करणे हा एक मोठा कठीण उद्योग असतो. त्यावर इतर काही सामाजिक संस्थांप्रमाणेच आमचाही तोडगा म्हणजे "रद्दी संकलन"...!!! गेले दीड ते दोन वर्ष काही घरातून दर महिन्याला रद्दी गोळा करून ती विकून जे पैसे गोळा होतात ते परिवर्तन साठी वापरले जातात. दर महिन्याची रद्दी गोळा करून असे कितीसे पैसे गोळा होतात असा प्रश्न अनेकांना पडतो. इतकेच काय आमच्या काही सदस्यांनाही अजून रद्दीचा महिमा नीटसा उमजला नाहीये. एक वर्तमानपत्र असेल तर दर महिन्याला किमान ४५ ते ५० रुपयाची रद्दी साठते. दोन वर्तमानपत्र अनेकांच्या घरात असतात. त्यामुळे प्रत्येक घरातून किमान ८० ते १०० रुपयांपर्यंतची रद्दी मिळू शकते. आणि विश्वास नाही बसणार, पण फक्त रद्दी संकलनातून एक सामाजिक संस्था चालू शकते...

परिवर्तनच्या कामात हातभार लावण्याचा हा एक उत्तम मार्ग आहे. गेल्या दीड वर्षात ६००० पेक्षा जास्त रुपये केवळ ६ घरांमधील रद्दीतून जमा झाले. ६ घरातील रद्दी जर एवढा हातभार लावत असेल तर अनेक घरातल्या रद्दीतून खूपच कामाला हातभार लागेल.

केवळ १०० घरातील रद्दी दर महिना गोळा होऊ शकली तर त्यातून किमान ६००० रुपये दरमहा गोळा होऊ शकतात. परिवर्तन च्या कामाचे इंजिन वेगाने धावण्यासाठी या इंधनाची नितांत आवश्यकता आहे. त्यामुळे ज्या कोणाला परिवर्तनचे प्रत्यक्ष काम करणे शक्य नाही. त्याने आपल्या घरातील रद्दी परिवर्तनला द्यावी. आपले हे योगदान सुद्धा चांगल्या परिवर्तनाच्या दिशेने उचललेले एक पाऊल असेल.