जनतेचा पैसा वाया घालवण्याचा उद्योग...

चार वर्षांपूर्वी,लोकांना अनेक सुविधा त्यांच्या घराजवळच एकाच ठिकाणी उपलब्ध व्हाव्यात आणि ई गव्हर्नन्स च्या दिशेने पाउल टाकावे अशा हेतूने पुणे महानगरपालिकेने एक योजना राबवायचे ठरवले. बहु उद्देशीय नागरी सुवीध केंद्र (Multiutility Kiosk Centers) असे या योजनेचे नाव. त्यासाठी निविदा वगैरे मागवून एका कंपनीला या सगळ्याचे कंत्राट दिले गेले. एकूण रस्त्यावरून जा ये करताना मी अनेकदा महापालिकेच्या जागेवर उभे "बहु उद्देशीय नागरी सुविधा केंद्र" असे लिहलेले बूथ पहिले होते. त्यावर वीज बिल, फोन बिल, रेल्वे बुकिंग अशा विविध सोयी लिहलेल्या होत्या. "खरंच हे सगळं इथे होतं का?", मला प्रश्न पडला. मग आमच्या परिवर्तन च्या टीमने याचा अभ्यास करायचे ठरवले. अजून या सगळ्याचा अभ्यास चालू असला तरी आत्ताच काही धक्कादायक निष्कर्ष बाहेर आले आहेत. येत्या २० दिवसाच्या आत याबद्दल चा परिवर्तन चा रिपोर्ट तयार असेल.

काही धक्कादायक मुद्दे:-

१) कोणत्याच किओस्क वर property tax घेणे सोडून इतर कोणतेही काम होत नाही.

२) बाकी कोणतीही सेवा देण्यासाठी वेगळे पैसे घेतले जातात.

३) काही काही ठिकाणी तर महिन्याला दहासुद्धा नागरिक या Kiosk मध्ये येत नाहीत.

४) ज्या कंपनीला हे कंत्राट देण्यात आले आहे त्या कंपनी ला इतर सेवा कोणत्या असाव्यात हे ठरवण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य आहे.

५) ज्या कंपनीला हे कंत्राट देण्यात आले आहे त्या कंपनी ला इतर सेवा देण्यासाठी किती पैसे घ्यावेत हे ठरवण्याचे संपूर्ण अधिकार आहेत. त्यातली केवळ १०% रक्कम महापालिकेला मिळते.

६) महापालिकाच या सगळ्या Kiosk चे वीज बिल भरते.

७) या केंद्रांच्या जागेवर जाहिराती लावण्याचा संपूर्ण अधिकार कंत्राट देण्यात आलेल्या कंपनी ला आहे. त्यातून येणारी केवळ ५% रक्कम महापालिकेला मिळते.

८) महानगरपालिका या सगळ्यासाठी प्रत्येक केंद्रामागे १४,७०० रुपये प्रती महिना त्या कंपनीला देते.

९) मूळ कंत्राट पाहता त्या कंपनी ने १५० केंद्रे उभारणे अपेक्षित आहे. (आपल्या नशिबाने) प्रत्यक्षात मात्र फक्त ७५ केंद्रेच उभारण्यात आली.

१०) लोकांचा आणि महापालिकेचा नगण्य फायदा होणारे हे कंत्राट १० वर्षांसाठीचे आहे.

एकूण हिशोब करता, १४७०० X ७५(केंद्रे) X १२(महिने) X १०(वर्ष) = १३,२३,००,००० रुपये महापालिका त्या कंत्राट दिलेल्या कंपनी च्या घशात घालणार. जर १५० केंद्रे उभारण्यात आली तर बरोबर दुप्पट पैसे खर्च होणार. म्हणजेच २६,४६,००,००० रुपये.

--> ज्यांच्या पैशातून हे सगळं चालू आहे त्या नागरिकांना या सगळ्यातून काय मिळाले??

फक्त आणि फक्त Property Tax फुकट भरता येतो. (जो वर्षातून १ किंवा दोनदाच भरायचा असतो). बाकी सगळ्यासाठी पैसे मोजावे लागतात.

--> महापालिकेला काय मिळाले?

१) इतर सेवांच्या बाबतीत प्रत्येक सेवेमागे १०% कमिशन.

२) जाहिरातींवर ५% कमिशन.

--> कंत्राट घेणाऱ्या कंपनी ला काय मिळाले?

१) १३ कोटी २३ लाख रुपये.

२) १० वर्षांची या केंद्रावरची वीज फुकट.

३) इतर सेवांच्या बाबतीत प्रत्येक सेवेमागे ९०% कमिशन.

४) जाहिरातींवर ९५% कमिशन

कोणाच्या फायद्यासाठी चालू आहे हे सगळं???????

परिवर्तन च्या रिपोर्ट मध्ये या सगळ्याचा तर अंतर्भाव असेलच.पण याचे सविस्तर विवेचनही असेल. त्याचबरोबर या सगळ्यावर उपायही सुचवलेले असतील. कोण दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई करायचीही मागणी असेल. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात पुणे महापालिका आयुक्त यांची भेट घेऊन हा रिपोर्ट त्यांना सादर करण्यात येईल.