पुणे नागरिक संघटना का आवश्यक आहे ?

आज पुण्यात काय आणि देशात काय, परिस्थिती अशी आहे की राजकीय व्यक्ती ला आपण सामान्य नागरिक मानत नाही. अर्थात दोष आपला नाही कारण खरोखरच राजकीय व्यक्ती ही सामान्य नागरिक उरतंच नाही. लोकशाही देशात तत्वतः राजकारणी आणि सामान्य नागरिक हे वेगळे असूच शकत नाही. पण तसे घडते आहे म्हणजे काहीतरी चुकते आहे. आज सामान्य नागरिक राजकारणी व्यक्तींमुळे राजकारणापासून खूप दूर गेला आहे. राजकारण म्हणलं की पुढचा मागचा विचार न करता कानावर हात ठेवणारे असंख्य लोक आपल्याला दिसतात. ज्या दिवशी परिवर्तन "पुणे नागरिक संघटनेच्या" माध्यमातून निवडणुकांच्या राजकारणात उतरणार असल्याचे आम्ही जाहीर केले त्याच दिवशी असंख्य लोकांनी "म्हणजे तुम्हीही आता 'करप्ट' होणार" असा सूर लावला. एक सामाजिक संस्था राजकीय क्षेत्रात येते ही गोष्ट बहुतेकांना आवडली नाही. भले भले इथे येऊन बिघडले. तुम्ही कशाला या फंदात पडताय असाही काहींचा सूर होता. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर हे पाऊल का उचलण्यात आले आहे हे स्पष्ट करणे आम्हाला आवश्यक वाटते.

पुण्याचे प्रश्न अशी आपण यादी केली तर त्यात वाहतूक, पाणी, नदी-वायू प्रदूषण, महागाई, झोपडपट्टी, गुन्हेगारी, नाले-टेकड्या-सरकारी जमिनी यावर अतिक्रमण करणारे बिल्डर्स आणि राजकारणी, अकार्यक्षम, भ्रष्ट आणि निर्बुद्ध प्रशासनव्यवस्था अशी ही यादी वाढतच जाते. हे प्रश्न कोणी सोडवावेत असे अपेक्षित आहे? हे प्रश्न सोडवण्याची जबाबदारी कोणाची असते?

एखादा प्रश्न घेऊन आपण राजकारणी मंडळींकडे जावे तरी त्याला प्रतिसादच मिळत नाही हा अनुभव गेली १०-१० वर्ष सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या मंडळींना सुद्धा आहे. सामाजिक संस्थांनी आणि माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी असंख्य प्रश्न मांडावेत, दोष दाखवून द्यावेत चुकीच्या गोष्टी दाखवून द्याव्यात आणि तरीही नगरसेवकांकडून काहीच हालचाल होऊ नये हा अनुभव नेहमीचाच. जे काम सिस्टीम च्या आत राहून नगरसेवकाने करणे अपेक्षित आहे तेच काम सामाजिक संस्था आणि कार्यकर्ते बाहेर राहून करतात आणि त्यामध्ये त्यांना पुरेसे यश येत नाही. सिस्टीम बदलायची असेल तर सिस्टीमच्या आत घुसूनच ती बदलावी लागेल. आज घडीला मनसे वगळता सर्व प्रमुख पक्षांनी गेल्या पाच वर्षात सत्ता उपभोगली आहे. त्यामुळे कोणत्याही पक्षाला तोंड वर करून बोलायलाही जागा नाही.

सार्वजनिक वाहतुकीचा पुरता खेळ खंडोबा झालेला असताना बसचे दरवाजे उजवीकडे असावेत की डावीकडे असावेत यावरून होणाऱ्या वादावर अनेक महिने कोणतेही उत्तर मिळत नाही, त्याचे राजकारण केले जाते आणि ५०० बस ची खरेदी खोळंबून राहते??? त्यानंतर बस पी एम पी एम एल च्या ताफ्यात रुजू होत नाहीत कारण एका पक्षाला त्यांच्या नेत्याच्या हस्ते तो समारंभ करायचा असतो तर दुसऱ्या पक्षाला त्यांच्या नेत्याच्या हस्ते.. भुक्कड मान पानाच्या या प्रकरणांमध्ये भरडली जाते सामान्य जनता. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर करणार असल्या पोकळ वल्गना करणाऱ्या राजकीय पक्षांना हे माहित तरी आहे का की आंतरराष्ट्रीय निकषानुसार पुण्याच्या लोकसंख्येसाठी तब्बल २७०० बसेस ची गरज आहे आणि पीएमपीएमएल कडे सध्या आहेत फक्त १२०० बसेस. त्यापैकी किती चालू आणि चांगल्या अवस्थेत आहेत हा तर वेगळाच मुद्दा!

खडकवासला धरण ते आपलं घर या प्रवासात किमान ४०% पाण्याची गळती होते. आणि गळती होते म्हणजे नेमकं काय हे महापालिकेलाही माहित नाही...! गेल्या ५ वर्षात किती नगरसेवकांनी याविषयी प्रश्न विचारले? हा मुद्दा किती लोकांनी लावून धरला??

सिम्बायोसिस सारख्या संस्थेची पाणीपट्टी थकलेली होती. थकलेली रक्कम होती सुमारे ९० लाख रुपये. त्यांनी महापालिकेकडे घरगुती दराने पाणीपट्टी आकारावी अशी विनंती केली. वास्तविक पाहता सिम्बायोसिस सारख्या संस्थेला घरगुती दर कसा काय लागू होऊ शकतो हे आकलनाबाहेरचे आहे. पण आमच्या नगरसेवकांनी एकमताने ही विनंती मंजूर केली. इतकेच नव्हे तर retrospective दर लावून थकबाकी केवळ ९ लाखांवर आणली... उत्पन्न बुडाले महापालिकेचे... जबाबदार कोण?

पाणी पट्टी आणि मिळकत कर याची थकबाकी आहे सुमारे १००० कोटी रुपये. महापालिकेचे बजेट आहे ३२०० कोटी रुपये. ३० टक्के थकबाकी???

मेट्रो बद्दल जे काही वाद आहेत त्याबाबत दोन्ही बाजूंना एकाच टेबल भोवती बसवून वादांमधून तोडगा काढण्याचा प्रयत्नच केला गेला नाही. ना बी आर टी बाबत हे घडले. शिवाय हे सगळे करत असताना नागरिकांना विश्वासात घेण्याचा विचारही कोणी केला नाही.

आपल्या इथल्या ठेकेदाराकडून रस्ते चांगल्या अवस्थेत राहण्याची हमी आपण का घेत नाही?? घेत असू तर रस्ते खराब झाल्यावर त्या ठेकेदारांवर कारवाई का होत नाही? याबाबत नगरसेवक मूग गिळून का गप्प बसतात?

पालखी येते पुण्यात त्यावेळी महापालिकेकडून नारळ देऊन स्वागत करण्याची पद्धत आहे. या वर्षी जे नारळ देण्यात आले वारकऱ्यांना त्याचा प्रती नारळ खर्च महापालिकेने तब्बल १९ रुपये मंजूर केला आहे. स्थायी समितीला हे बघता येत नव्हतं??? खर्च मंजूर केला तेव्हा ही गोष्ट लक्षातही येत नसेल तर आमचे नगरसेवक एक तर महाभ्रष्ट आहेत किंवा मठ्ठ आणि अक्कलशून्य आहेत किंवा अत्यंत निष्काळजी आहेत. तिन्हीपैकी काहीही असले तरी या मंडळींना घरी बसवावे लागेल.

महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभांना नगरसेवकांची उपस्थिती त्यांची आपल्या कर्तव्याशी असलेली निष्ठा दाखवून देते. अनेक नगरसेवकांची उपस्थिती ३० ते ५० टक्क्यांच्या दरम्यान आहे... कॉलेज मध्ये पुरेशी उपस्थिती नसेल तर परीक्षेला बसता येत नाही. पण संपूर्ण शहराचा कारभार करणाऱ्या नगरसेवकांना मात्र असला कोणताही नियम नाही.

पुण्याच्या नदीची पुरती वाट लावलेली आहेच. आजूबाजूच्या टेकड्यांवर वेगाने होणारे अतिक्रमण आपण पाहतोच आहोत. अशा परिस्थितीत बिल्डींग्स बांधायला पुण्यातल्या टेकड्या कायदेशीर रित्या फोडण्याचे कारस्थान पुण्यातल्या काही प्रमुख राजकीय पक्षांनी संगनमताने आखले आहे. ४% बांधकामाला परवानगी देणे पर्यावरणाला आणि साहजिकच पुणेकरांच्या आरोग्याला हानिकारक आहे. अशा वेळी वैयक्तिक स्वार्थ बाजूला ठेवून पुणेकरांसाठी एकत्र येणे पुण्याच्या नगरसेवकांना जमलेले नाही.

आमचे नगरसेवक इतके निर्बुद्ध आणि मूर्ख आहेत की त्यांना महापालिकेचं बजेट कळतही नाही. महापालिकेचं बजेट कळणे अवघडही आहे म्हणा. जणू कोणाला काही कळूच नये अशा पद्धतीने त्याची आखणी केली जाते. पण आमचे नगरसेवक नुसते निर्बुद्ध आहेत असे नव्हे तर ते कल्पनाशून्य आणि कर्तृत्वशुन्यही आहेत. हेच बजेट अधिकाधिक सोप्या स्वरुपात असावे, सामान्य जनतेलाही सहज कळावे अशा स्वरुपात आणायचा प्रयत्न एकाही नगरसेवकाने केलेला नाही. सव्वाशे ते दीडशे बिनडोक लोक (काही अपवाद वगळता) महापालिकेत आपले प्रतिनिधित्व करतात याविषयी आपल्याला काहीच वाटत नाही का??

आम्ही कायम लहानपणापासून ऐकत आलो की राजकारणात चांगले लोक गेले पाहिजेत. पण कोणीच हे पाऊल मात्र उचलत नव्हते. शिवाजी टिळक गांधी भगतसिंग यांच्या नुसत्या गोष्टी ऐकायच्या आणि नंतर मात्र मी आणि माझे कुटुंब एवढेच बघायचे का?

मतदान न करून प्रश्न सुटत असते तर गेल्या ५० वर्षात एकही प्रश्न शिल्लक राहिला नसता. यावेळी मतदान केले पाहिजे. आणि मतदान कोणाला करायचे हा एक नेहमीचाच प्रश्न. त्यामुळे सध्याच्या बुरसटलेल्या आणि कुजलेल्या राजकीय व्यवस्थेला सक्षम पर्याय देण्याचे पुणे नागरिक संघटनेने ठरवले तर त्यात गैर काय? किंबहुना हे आज ना उद्या होणे आवश्यकच होते. ते आज होते आहे हेच चांगले..!

एक तरी राजकीय पक्ष पुढील गोष्टी त्यांच्या जाहीरनाम्यात घालेल काय ?

- गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेला एकही उमेदवार आम्ही देणार नाही.

- ज्याची गेल्या ५ वर्षात सर्वसाधारण सभांना उपस्थिती ७०% पेक्षा कमी आहे अशा एकालाही उमेदवारी मिळणार नाही. आणि निवडून येणाऱ्या नगरसेवकाची उपस्थिती पुढची पाच वर्ष किमान ८०% असेल

- आमचा निवडून येणारा नगरसेवक ३ महिन्यातून एकदा वॉर्ड सभा घेईल.

- स्थायी समिती आणि प्रभाग समिती येथे प्रस्ताव मंजुरीला येण्याआधी ते महापालिकेच्या वेब साईट वर यावेत असा प्रयत्न. आणि ते शक्य नसल्यास उमेदवाराच्या स्वतःच्या/ पक्षाच्या वेब साईट वर सर्व नागरिकांसाठी खुले असतील.

- एकाही राजकीय पक्षाचे शासकीय जागेवर (फुटपाथ, रस्ता, मोकळी जागा इत्यादी) अतिक्रमण करून उभारलेले ऑफिस/ वाचनालय मी सहन करणार नाही. आमच्या पक्षाचेही असणार नाही.

- टेकडीवर एक टक्काही बांधकामाला परवानगी देण्याचा आमचा पक्ष "कृतीशील" निषेध करेल. आणि टेकडीवर झोपडपट्टी होताना दिसल्यास त्याचवेळी त्याविरुद्ध उपाय योजना करेल.

राजकीय पक्षांची स्वार्थी आणि संधिसाधू वृत्ती पाहता आता नागरिकांनी स्वतःहून पुढे यायलाच हवे. परिस्थिती अजून किती वाईट होण्याची आपण वाट पाहणार आहोत???

आज एक संधी आहे. परिवर्तन घडवायचे असेल तर पुणे नागरिक संघटनेच्या प्रयोगाला पर्याय नाही.

कोणी म्हणतात की पैशाशिवाय निवडणूक जिंकणे अशक्य आहे. राजू शेट्टी यांच्यासारखा सामान्य शेतकरी दारोदार फिरून गरीब शेतकऱ्यांकडून वर्गणी गोळा करून निवडणूक लढवतो आणि जिंकूनही येतो. मग पुण्यातल्या सुशिक्षित लोकांना हे अशक्य का वाटावे?

काही लोक म्हणतात हा प्रयोग आधी झाला आहे. आणि तेव्हा तो काही वर्षातच संपला. आम्ही म्हणतो, एकंच प्रयोग शंभर वेळ केल्यावर यश मिळते. या आधी जेमतेम दोनदा हा प्रयोग झाला आहे. शिवाय एवढ्या वर्षांनी बदललेल्या परिस्थितीत हा प्रयोग पुन्हा व्हायला पाहिजेच.

काहींनी आम्हाला विचारले की तुम्ही निवडून याल याची काय guarantee ?? मी त्याला म्हणलं, आत्ता पुण्यात काँग्रेस भाजप मनसे शिवसेना राष्ट्रवादी यापैकी कोणाचीही जिंकून यायची guarantee तुम्ही देऊ शकता काय?? हा प्रयोग आहे.. जिंकून येण्याच्या जिद्दीने करायचा. कारण तुम्हाला आम्हाला परिवर्तन हवे आहे. ते आपल्यालाच घडवायचे आहे. कोणी रेडीमेड परिवर्तन देत असते तर 'काय guarantee ' हा प्रश्न ठीक आहे...!

काही लोक म्हणले की तुम्ही भ्रष्ट होणार नाही यावर आम्ही कसा विश्वास ठेवायचा? आम्ही म्हणलं, जे आधीच भ्रष्ट आहेत त्यांच्यापेक्षा आम्ही बरे. निदान ५० % तरी शक्यता भ्रष्ट न होण्याचीच आहे. आणि आमचे उमेदवार हे मुलाखती, वैयक्तिक पार्श्वभूमी, या आधीचे कार्य अशा प्रक्रियेतूनच निवडले जातील. त्यामुळे उरलेली ५०% भ्रष्ट होण्याची शक्यता कमीत कमी करण्याचा प्रयत्न पुणे नागरिक संघटनेचा असणार आहे.

या गोष्टीची आमच्यातला प्रत्येकाला पूर्ण कल्पना आहे की लोकशाहीच्या दृष्टीने राजकीय पक्ष हेच केंद्रस्थानी असायला पाहिजेत, परंतु या राजकीय पक्षांच्या केंद्रस्थानी लोक असले पाहिजेत पण तशी आजची परिस्थिती उरली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे आज सिस्टीम च्या बाहेर राहून दबाव गट म्हणून कार्यरत असणाऱ्या लोकांनी सिस्टीम च्या आत जाऊन दबाव गट तयार करणे आवश्यक आहे. या दबाव गटाचे प्रामुख्याने काम आहे ते म्हणजे राजकीय पक्षांना आणि पर्यायाने संपूर्ण शासनव्यवस्थेला 'लोककेंद्रित' करणे. त्यामुळे राजकीय पक्षांना 'संपवणे' हा आमचा हेतू नसून, त्यांना (काही प्रमाणात) 'वठणीवर आणणे' हा आमचा हेतू आहे. आमची ताकद छोटी आहे. पण प्रयत्न तर केलाच पाहिजे. आणि त्यात तुमच्यासारख्या सुज्ञ लोकांनीच साथ दिली नाही तर लोकशाही वगैरे रसातळाला जाऊन इथे अराजक माजेल...

मतदान करण्याच्या लायकीचा कोणीच उमेदवार नाही असे म्हणणारे आज मतदान न करणारे पुण्यातले सुमारे ६०% लोक जर मतदानाला बाहेर पडले आणि पुणे नागरिक संघटनेच्या माध्यमातून चांगले लोक नगरसेवक म्हणून निवडून गेले तर पुण्यात आपण इतिहास घडवू शकू. आज पुण्यात हे घडले तर देशभर याच गोष्टीची पुनरावृत्ती होईल.

खरेखुरे परिवर्तन घडवायचे असेल, लोकाभिमुख लोकशाही हवी असेल तर पुणे नागरिक संघटनेचा प्रयोग केलाच पाहिजे... तुमची साथ हवी आहे... देणार ना?