दोन शब्दांचे उत्तर!!!!

माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात येऊन सुमारे साडेचार वर्ष झाली. अजूनही या कायद्याचा म्हणावा तसा प्रसार आणि प्रचार झालेला नाही... अजूनही लोक माहिती अधिकाराचा मुक्त हस्ते वापर करत आहेत असे चित्र दिसत नाही. नोकरशाहीला काही प्रमाणात या कायद्याची दहशत वाटू लागली असली तरी त्याचा परिणाम प्रत्यक्ष भ्रष्ट कारभार कमी करण्यासाठी झाल्याचे चित्र नाही. खरे तर नोकरशाही आणि राजकारणी या दोघांना मनातून हा कायदा नकोच आहे... त्यामुळे याचा प्रसार आणि प्रचार करण्यासाठी या यंत्रणा तितक्याशा उत्सुक नाहीत. उलट कोणी हा कायदा प्रभावीपणे वापरात असेल तर त्याच्यावर दडपण आणून, धमकावून त्याला माहिती अधिकार कायदा वापरण्यापासून परावृत्त करायचा प्रयत्न चालू आहे. पुण्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते सतीश शेट्टीयांची हत्या हे त्याच वृत्तीचे एक उदाहरण.

अशा परिस्थितीत आपण, एक सामान्य नागरिक म्हणून काय करू शकतो??? पहिली आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे आपण संघटीत होऊन लढले पाहिजे. एकजुटीला पर्याय नाही. भ्रष्टाचार असू नये, सगळ्या सुविधा सर्वांना उपलब्ध व्हाव्यात, योग्य न्याय मागण्यांची राजकारण्यांनी दखल घ्यावी असे कोणाला वाटत नाही?? असे वाटणाऱ्या असंख्य नागरिकांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करायला सुरुवात केली, तरी भ्रष्टाचारी लोकांच्या या अभेद्य अशा वाटणाऱ्या किल्ल्याला भगदाड पडेल...!!!आमची "परिवर्तन" ही संस्था हे अशाच एकजुटीसाठी तयार करण्यातआलेले व्यासपीठ आहे...!!

सामान्यतः माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत माहिती मागवल्यास माहिती मिळण्यास ३० दिवसांचा कालावधी लागतो. परंतु माहिती अधिकार कायद्यात सेक्शन ४ मध्ये १७ गोष्टींची यादी करण्यात आली आहे आणि असेम्हणले गेले आहे की कायदा अस्तित्वात येताच १२० दिवसांच्या आत(माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात येऊन आता १६५० पेक्षा जास्त दिवस उलटून गेले!!!) या १७ गोष्टी प्रत्येक आणि प्रत्येक सरकारी कार्यालयात जाहीर केल्या पाहिजेत. मोठे फलक लावून सर्व माहिती नागरिकांना त्या संबंधित कार्यालयात येताच माहित झाली पाहिजे. म्हणजे अशा ठिकाणच्या भ्रष्टाचारास वाव मिळणार नाही. काय आहेत या १७ गोष्टी?? यामध्ये त्या कार्यालयाची माहिती, कार्यालयातील पदाधिकाऱ्यांची, तसेच प्रत्येक कर्मचार्याची माहिती, प्रत्येकाचे अधिकार, हक्क आणि कर्तव्ये, प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा पगार, सवलती, एखादी गोष्ट करण्यास नागरिक त्या कार्यालयात आल्यास त्याला काय काय करावे लागेल याची सविस्तर माहिती, कोणत्याही प्रक्रीयेसाठीचे अधिकृत शुल्क इत्यादी सर्व गोष्टी प्रत्येक सरकारी कार्यालयात फलकावर लावलेल्या असल्या पाहिजेत. एखाद्या ठिकाणी फलकांसाठी जागा अपुरी असेल तर सर्व माहिती एखाद्या फाईल मध्ये लिहून ती नागरिकांना बघायला सहजपणे उपलब्ध होईल अशा ठिकाणी ठेवावी असेही कायदा सांगतो. ही माहिती दर वर्षी अपडेट करावी असेही कायद्यात नमूद आहे. या १७ गोष्टींव्यतिरिक्त याच सेक्शन ४ मध्ये असे म्हणले गेले आहे, की सरकारी निर्णयामुळे ज्या लोकांवर परिणाम होणार आहे, त्या सर्व लोकांना त्या निर्णयाची कारणे, सांगणे कायद्याने बंधनकारक आहे. या सेक्शन ४ ची तरतूद लोकांपासून लपवून ठेवण्यात आली की मुद्दामच त्याचा प्रचार करणे टाळण्यात आले याची कल्पना नाही, मात्र अजूनही सरकारी कार्यालयात या सेक्शन ४ ची अंमलबजावणी झालेली नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

आपण काय करू शकतो???

याचे दोन शब्दात उत्तर आहे - बरेच काही!!!

२-३ च्या गटाने प्रत्येक सरकारी कार्यालयात सेक्शन ४ अंतर्गत दिलेल्या सर्व गोष्टी लोकांसाठी खुल्या केल्या आहेत का याची तपासणी करावी. ती झाल्यावर, अशी सर्व माहिती एकत्र केल्यावर एकजुटीने ज्या लोकांनी याची अंमलबजावणी केलेली नाही त्या सर्वांविरोधात तक्रारी दाखल करणे, आणि लढणे!!! परिवर्तन च्या माध्यमातून नागरिकांनीच आपण होऊन करावे असे हे काम आहे.... प्रत्येकांनी आपल्या घराच्या आसपास च्या सर्व सरकारी इमारतींची जरी जबाबदारी घेतली तरी हा हा म्हणता सर्व ठिकाणी या कायद्याची अंमलबजावणी होईल. आणि भ्रष्टाचार कमी होण्यासाठी मदत होईल.

आणि यामुळे खरोखरंच "बरेच काही" घडून येईल याबद्दल मला तिळमात्र शंका नाही...!!!!

Reference: Right to Information Act,2005. To download the Act, please click here