Sunday, December 18, 2011

‘परिवर्तना’ची ३ वर्षे!

२६/११ चा हल्ला झाला. सगळेच भारतीय अगदी अस्वस्थ होऊन गेले. टीव्हीला नजर खिळवून श्वास रोखून घडणाऱ्या गोष्टी पाहात होते ऐकत होते... अजूनही ताज मधले सगळे दहशतवादी मेले नव्हते. कसाब ताब्यात आला होता. पोलीस दलातले ज्येष्ठ अधिकारी आणि हवालदार तुकाराम ओम्बाळे शहीद झाले होते. वातावरण अगदी गढूळ होतं.. मनात असहायता भरून आली होती. त्यावेळी मला माझ्या शाळेतल्या मित्राचा इंद्रनीलचा फोन आला, तो म्हणाला ,"आपण काहीतरी केलं पाहिजे.."मी म्हणलं "हो बरोबर आहे. पण आपण काय करणार? हे दहशतवादी येतात आणि आपल्या लोकांना मारतात, आपण काय करणार?"
"२६/११ बाबत नाही... एकूणच आपण काहीतरी केलं पाहिजे. बस्स झाल्या कट्ट्यावरच्या गप्पा..!"- इंद्रनील.

त्यानंतर आम्ही भेटलो बोललो. अजूनही अनेकांशी बोललो. काय करता येईल, एक नागरिक म्हणून आपण काय करू शकतो. परिवर्तन घडवण्यासाठी काय करू शकतो याविषयी चर्चा सुरु झाली. सामाजिक काम करणाऱ्या शेकडो संस्था पुण्यात असताना आपली अजून एक कशाला असा आम्ही विचार केला. पण लक्षात असं आलं की चांगले प्रशासन यावे, राजकीय व्यवस्था सुधारावी यासाठी कार्यरत असणाऱ्या फारच थोड्या संस्था पुण्यात आहेत. आणि म्हणून याच क्षेत्रात आपण काम केले पाहिजे. त्यासाठी आपल्या विचारांना अनुसरून परिवर्तनची सुरुवात केली पाहिजे. अखेर आपल्यासारखे विचार असणाऱ्या सगळ्यांची आपण एक मिटिंग घेऊया असं मी आणि इंद्रनीलने ठरवलं. सगळ्यात आधी आमच्या मित्रांनाच या मिटिंग साठी बोलावलं. मग त्यांच्या ओळखीतून असंख्य लोकांना मिटिंगचा निरोप पोहचवला. विक्रांत, आशुतोष, प्रसाद, जयदीप असे अनेक जण या मिटिंगला येऊन उपस्थित झाले. आम्ही जेव्हा हा विचार करत होतो. त्याचवेळी शहराच्या दुसऱ्या भागात हृषीकेश कर्वे आणि त्याचे सगळे मित्र आपण काहीतरी केलं पाहिजे या विचाराने एकत्र येऊन चर्चा करत होते. त्यांना आमच्या मिटिंगचा निरोप हस्ते परहस्ते पोचला. मग तेही या मिटिंग मध्ये आले. ८ डिसेंबर २००८ ला झालेल्या पहिल्या मिटिंगला सुमारे ८० जण उपस्थित होते. सगळे आमच्याच वयाचे २०-२१ वर्षे ! ८० जण पाहून आमचा उत्साह चांगलाच दुणावला. याच मिटिंग मध्ये प्रदीर्घ चर्चेनंतर आम्ही "परिवर्तन" या नावावर शिक्कामोर्तब करत कामाला सुरुवात केली. अर्थातच २६/११ च्या धक्क्यामुळे चिडून संतापून, भावनिक होऊन यातले अनेक जण आले होते. त्यामुळे जसजसा २६/११ च्या घटनेचा प्रभाव कमी झाला तसे आमचे सदस्य गळू लागले. पण यामुळे एक फायदा झाला. मनापासून काम करायची तळमळ असणारे तेवढे उरले! त्यानंतर असंख्य चढ उतार आले आणि प्रत्येक वेळी अतिशय मनापासून काम करणारे आणि तळमळ असणारे बहुमोल सदस्य आम्हाला मिळत गेले..!

परिवर्तनच्या कामांना सुरुवात मतदार जागृतीने झाली. त्यानंतर मग सहभागी अंदाजपत्रक, शिक्षण शुल्क समितीच्या कारभारात पारदर्शकता येण्यासाठी प्रयत्न, बॉम्ब शोधक व नाशक पथकास मदत, मतदार जागृतीमध्ये जनविधानसभेसारख्या कार्यक्रमांचे आयोजन, युजीसी नियमावलीतील अयोग्य गोष्टी बदलण्यासाठी प्रयत्न, पुणे महापालिकेच्या बहु उद्देशीय नागरी सुविधा केंद्रांबाबत असलेला चुकीचा करार यावर अभ्यासपूर्ण पद्धतीने आवाज उठवणे, पुण्यातील नगरसेवकांची महापालिकेतील कामकाजात अत्यल्प उपस्थिती प्रसिद्ध करणे, पीएमपीएमएल च्या अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार करून त्यांच्यात सुधारणा घडवून आणणे, जर्मन बेकारी ब्लास्टच्या वेळी वेगवेगळ्या हॉस्पिटल्स मध्ये जाऊन तिथल्या कामात सुसूत्रता राहण्यासाठी नियोजनबद्ध काम करणे अशी ही परिवर्तनच्या कामांची यादी संपतच नाही. इतर संस्थांबरोबर सेतू, हरित पुणे चळवळ, पुणे नागरिक संघटना, लोकपाल गटाची संकल्पना, जनलोकपालसाठी प्रयत्न अशी विविध कामे परिवर्तन इतर असंख्य संस्थांच्या साथीने करत आहे.

सातत्याने कार्यरत राहणे ही परिवर्तनची खासियत...! सगळे सदस्य विद्यार्थी किंवा नोकरी/व्यवसाय करणारे असूनही आणि सर्व काम voluntary basis वर चालूनही परिवर्तनच्या कार्यात खंड पडलेला नाही. तरुणांच्या अनेक संस्था दुर्दैवाने बंद पडलेल्या किंवा मंदावलेल्या आपण पाहतो. पण हे परिवर्तन बाबत घडले नाही याचे सगळ्यात महत्वाचे कारण म्हणजे आमच्या कामाच्या पद्धतीत असणारी लवचिकता. इथे कोणीच कोणाच्या वर नाही, कोणीच कोणाच्या हाताखाली काम करत नाही. तांत्रिक बाबींसाठी 'पदे' असली तरी प्रत्यक्ष व्यवहारात त्याचा अडसर निर्माण होत नाही. प्रत्येक जण आपापल्या परीने, आपापल्या शक्तीनुसार योगदान देऊ शकतो. त्यामुळेच आजवर २५० लोकांनी परिवर्तन मध्ये हजेरीलावली आहे आणि शक्य तेवढी मदत केली आहे. त्यांच्या योगदानाशिवाय आजचे परिवर्तन उभे राहूच शकले नसते.

परिवर्तन संस्था "चांगले प्रशासन" उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून उभी केली. आता चांगले प्रशासन म्हणजे काय याविषयी सविस्तर चर्चेतून आम्ही ९ मुद्दे काढले. गेली ३ वर्षे परिवर्तनचे काम याच ९ मुद्द्यांच्या आधारे चालू आहे. जणू 'परिवर्तनाची नऊ कलमी योजनाच'..! लोकशाही प्रक्रिया, पारदर्शकता, लोकसहभाग, जबाबदार प्रशासन, नियोजन, कायद्यासमोर समानता, द्रुतगती न्यायालयीन प्रक्रिया, नागरिक केंद्रित प्रशासकीय व्यवस्था आणि भ्रष्टाचारमुक्त ही ती कलमे आहेत.

अनेकदा सरकारी कार्यालय म्हणल्यावर तिथे वाईटच अनुभव येणार असे आपण गृहीत धरतो. पण परिवर्तनचं काम सुरु केल्यावर आमच्या असं लक्षात आलं की बहुसंख्य सरकारी अधिकारी- कर्मचार्यांनाही बदल झाला तर हवाच आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून अनेकदा आम्हाला पाठींबा मिळतो. मदत मिळते. अनेकदा मार्गदर्शन मिळतं (सरकारी खाचाखोचा ज्यांना माहित ते अगदी बिनचूक मार्गदर्शन करतात!). त्यामुळे आम्हाला सरकारी कार्यालयात बहुतेक वेळा चांगलेच अनुभव आले. आणि वाईट अनुभव आलेच नाहीत अशातला भाग नाही. उर्मट अरेरावी करणारेही भेटलेच. पण तुलनेने अत्यल्प. आणि त्याही वेळी आम्ही नागरिक आहोत आणि म्हणून तुम्ही आम्हाला मदत केलीच पाहिजे असे ठणकावून (तरीही नम्रपणे !) सांगितल्यावर अनेकांनी नंतर मदतही केली. परिवर्तनच्या कामांच्या अनुभवामुळे सरकारी ऑफिस म्हणजे 'न जायचे ठिकाण' ही आमची मानसिकता बदलली. आणि आपण सर्वांनीच नागरिक म्हणून खरोखरच ही मानसिकता बदलायला हवी आहे (कारण आपण या देशाचे मालक आहोत, गरीब बिचारी जनता नव्हे!!)!

सामान्यतः "आम्ही राजकीय आहोत" असे म्हणले की लोक बिचकतात. लोकशाहीमध्ये ( जिथे लोकांची लोकांसाठीची राजकीय व्यवस्था असते ) राजकीय या शब्दाला लोक बिचकतात ही गोष्ट खरे तर दुर्दैवी आहे. जितके आपण राजकारणापासून दूर जाऊ तितके आपण लोकशाहीपासून दूर जाऊ. कारण लोकशाहीमध्ये राजकारण आणि लोक हे वेगळे राहूच शकत नाहीत आणि म्हणूनच आमच्या ९ मुद्द्यांमध्ये सगळ्यात पहिला आहे तो म्हणजे लोकशाही! आम्ही राजकीय आहोत असे म्हणल्यावर अनेकांच्या मनात पहिला प्रश्न येतो तो म्हणजे "तुम्ही कोणत्या पक्षाचे?". राजकीय आहोत म्हणजे कोणत्या पक्षाचे असले पाहिजे ही समजूत चुकीची आहे. एक सामान्य नागरिक म्हणूनही तुम्ही आम्ही राजकीय असू शकतो. असो, तो स्वतंत्र लेखाचा विषय होऊ शकतो. आम्ही राजकीय आहोत, आम्ही राजकारणाशी संबंधित वरील ९ मुद्दे घेऊन काम करतो आहोत. (हे ९ मुद्दे घेऊन राजकारणापासून दूर राहून काम करणे अशक्य आहे...!) आणि हे परिवर्तनचे वेगळेपण आहे. इतकी स्पष्ट आणि स्वच्छ राजकीय भूमिका घेऊन काम करणाऱ्या संस्था आणि लोक आज तरी कमी आहेत. ही संख्या भरपूर वाढावी यासाठी आमचे प्रयत्न चालूच आहेत. म्हणूनच ९ मुद्द्यांपैकी एक अत्यंत महत्वाचा मुद्दा म्हणजे लोकसहभाग! त्यामुळेच मला सगळ्यांना आवाहन करावेसे वाटते की तुमच्या सहभागाशिवाय हे कार्य करणे अशक्य आहे.

परिवर्तनला वेळोवेळी असंख्य लोकांनी मार्गदर्शन केले, आधार दिला, पाठींबा दिला. आणि त्याहूनही महत्वाचे म्हणजे प्रोत्साहन दिले! यामध्ये माहिती अधिकार कार्यकर्ते विवेक वेलणकर, जलबिरादरीचे विनोद बोधनकर, जनवाणीच्या माजी संचालिका किशोरी गद्रे, पक्ष बाजूला ठेवून संवाद साधणारे अनिल शिदोरे, राज्यशास्त्राचे अभ्यासक सुहास पळशीकर, पत्रकार आनंद आगाशे, डॉ.अनिल अवचट अशा मान्यवरांचा सहभाग आहे. त्यांचा असणारा पाठींबा, मार्गदर्शन आणि प्रोत्साहन यामुळे परिवर्तनचे काम अधिकाधिक जोमात सुरु आहे..!

या डिसेंबर मध्ये परिवर्तनला तीन वर्ष पूर्ण झाली. अजून खूप काही काम आम्हाला, नव्हे आपल्याला करायचे आहे. आत्ता तर कुठे सुरुवात झाली आहे. प्रशासन सुधारावे, राजकीय व्यवस्था सुधारावी, भारत खरोखरच सुखाने जगणाऱ्या नागरिकांचा समर्थ देश असावा असे ज्यांना वाटते अशा सर्वांचे परिवर्तन मध्ये हार्दिक स्वागत आहे. धर्म, लिंग, जात, आर्थिक स्तर, प्रांत, भाषा, वंश असल्या कुठल्याही भेदांच्या पलीकडे जाऊन वरील ९ मुद्द्यांना अनुसरून कार्यरत राहण्याची इच्छा असलेला प्रत्येक जण परिवर्तनचा सदस्य आहेच..! मग वाट कसली पाहताय? इच्छा आहे, तळमळ आहे ना मग या आणि सामील व्हा! एकत्र मिळून परिवर्तन घडवूया..!

- तन्मय कानिटकर

डिसेंबर २०११

Friday, December 9, 2011

Parivartan's 3rd Anniversary...!

डिसेंबर मध्ये परिवर्तनला तीन वर्ष पूर्ण होत आहेत... त्या निमित्त रविवार ११ डिसेंबर २०११ रोजी एक कार्यक्रम आयोजित केला आहे

परिवर्तन पुरस्कार वितरणही याचवेळी होईल.
आपला पाठींबा-मदत-आशीर्वाद कायमच परिवर्तन बरोबर राहिला आहे. या कार्यक्रमाला उपस्थित राहून आपण भविष्यातल्या परिवर्तनाच्या आमच्या प्रयत्नांना शुभेच्छा द्याव्यात ही नम्र विनंती.


प्रमुख पाहुणे : डॉ. अनिल अवचट .


Date : 11 December, 2011 Sunday.
Time : 6 to 8:30pm.
Venue :
Patrakar Bhavan, near SM Joshi Bridge, Navi Peth, Pune 30.

Do attend. Invite your Friends too ...!!!

Facebook Event : http://www.facebook.com/events/139270399507812/

Wednesday, November 9, 2011

पुणे नागरिक संघटना का आवश्यक आहे ?

आज पुण्यात काय आणि देशात काय, परिस्थिती अशी आहे की राजकीय व्यक्ती ला आपण सामान्य नागरिक मानत नाही. अर्थात दोष आपला नाही कारण खरोखरच राजकीय व्यक्ती ही सामान्य नागरिक उरतंच नाही. लोकशाही देशात तत्वतः राजकारणी आणि सामान्य नागरिक हे वेगळे असूच शकत नाही. पण तसे घडते आहे म्हणजे काहीतरी चुकते आहे. आज सामान्य नागरिक राजकारणी व्यक्तींमुळे राजकारणापासून खूप दूर गेला आहे. राजकारण म्हणलं की पुढचा मागचा विचार न करता कानावर हात ठेवणारे असंख्य लोक आपल्याला दिसतात. ज्या दिवशी परिवर्तन "पुणे नागरिक संघटनेच्या" माध्यमातून निवडणुकांच्या राजकारणात उतरणार असल्याचे आम्ही जाहीर केले त्याच दिवशी असंख्य लोकांनी "म्हणजे तुम्हीही आता 'करप्ट' होणार" असा सूर लावला. एक सामाजिक संस्था राजकीय क्षेत्रात येते ही गोष्ट बहुतेकांना आवडली नाही. भले भले इथे येऊन बिघडले. तुम्ही कशाला या फंदात पडताय असाही काहींचा सूर होता. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर हे पाऊल का उचलण्यात आले आहे हे स्पष्ट करणे आम्हाला आवश्यक वाटते.

पुण्याचे प्रश्न अशी आपण यादी केली तर त्यात वाहतूक, पाणी, नदी-वायू प्रदूषण, महागाई, झोपडपट्टी, गुन्हेगारी, नाले-टेकड्या-सरकारी जमिनी यावर अतिक्रमण करणारे बिल्डर्स आणि राजकारणी, अकार्यक्षम, भ्रष्ट आणि निर्बुद्ध प्रशासनव्यवस्था अशी ही यादी वाढतच जाते. हे प्रश्न कोणी सोडवावेत असे अपेक्षित आहे? हे प्रश्न सोडवण्याची जबाबदारी कोणाची असते?

एखादा प्रश्न घेऊन आपण राजकारणी मंडळींकडे जावे तरी त्याला प्रतिसादच मिळत नाही हा अनुभव गेली १०-१० वर्ष सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या मंडळींना सुद्धा आहे. सामाजिक संस्थांनी आणि माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी असंख्य प्रश्न मांडावेत, दोष दाखवून द्यावेत चुकीच्या गोष्टी दाखवून द्याव्यात आणि तरीही नगरसेवकांकडून काहीच हालचाल होऊ नये हा अनुभव नेहमीचाच. जे काम सिस्टीम च्या आत राहून नगरसेवकाने करणे अपेक्षित आहे तेच काम सामाजिक संस्था आणि कार्यकर्ते बाहेर राहून करतात आणि त्यामध्ये त्यांना पुरेसे यश येत नाही. सिस्टीम बदलायची असेल तर सिस्टीमच्या आत घुसूनच ती बदलावी लागेल. आज घडीला मनसे वगळता सर्व प्रमुख पक्षांनी गेल्या पाच वर्षात सत्ता उपभोगली आहे. त्यामुळे कोणत्याही पक्षाला तोंड वर करून बोलायलाही जागा नाही.

सार्वजनिक वाहतुकीचा पुरता खेळ खंडोबा झालेला असताना बसचे दरवाजे उजवीकडे असावेत की डावीकडे असावेत यावरून होणाऱ्या वादावर अनेक महिने कोणतेही उत्तर मिळत नाही, त्याचे राजकारण केले जाते आणि ५०० बस ची खरेदी खोळंबून राहते??? त्यानंतर बस पी एम पी एम एल च्या ताफ्यात रुजू होत नाहीत कारण एका पक्षाला त्यांच्या नेत्याच्या हस्ते तो समारंभ करायचा असतो तर दुसऱ्या पक्षाला त्यांच्या नेत्याच्या हस्ते.. भुक्कड मान पानाच्या या प्रकरणांमध्ये भरडली जाते सामान्य जनता. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर करणार असल्या पोकळ वल्गना करणाऱ्या राजकीय पक्षांना हे माहित तरी आहे का की आंतरराष्ट्रीय निकषानुसार पुण्याच्या लोकसंख्येसाठी तब्बल २७०० बसेस ची गरज आहे आणि पीएमपीएमएल कडे सध्या आहेत फक्त १२०० बसेस. त्यापैकी किती चालू आणि चांगल्या अवस्थेत आहेत हा तर वेगळाच मुद्दा!

खडकवासला धरण ते आपलं घर या प्रवासात किमान ४०% पाण्याची गळती होते. आणि गळती होते म्हणजे नेमकं काय हे महापालिकेलाही माहित नाही...! गेल्या ५ वर्षात किती नगरसेवकांनी याविषयी प्रश्न विचारले? हा मुद्दा किती लोकांनी लावून धरला??

सिम्बायोसिस सारख्या संस्थेची पाणीपट्टी थकलेली होती. थकलेली रक्कम होती सुमारे ९० लाख रुपये. त्यांनी महापालिकेकडे घरगुती दराने पाणीपट्टी आकारावी अशी विनंती केली. वास्तविक पाहता सिम्बायोसिस सारख्या संस्थेला घरगुती दर कसा काय लागू होऊ शकतो हे आकलनाबाहेरचे आहे. पण आमच्या नगरसेवकांनी एकमताने ही विनंती मंजूर केली. इतकेच नव्हे तर retrospective दर लावून थकबाकी केवळ ९ लाखांवर आणली... उत्पन्न बुडाले महापालिकेचे... जबाबदार कोण?

पाणी पट्टी आणि मिळकत कर याची थकबाकी आहे सुमारे १००० कोटी रुपये. महापालिकेचे बजेट आहे ३२०० कोटी रुपये. ३० टक्के थकबाकी???

मेट्रो बद्दल जे काही वाद आहेत त्याबाबत दोन्ही बाजूंना एकाच टेबल भोवती बसवून वादांमधून तोडगा काढण्याचा प्रयत्नच केला गेला नाही. ना बी आर टी बाबत हे घडले. शिवाय हे सगळे करत असताना नागरिकांना विश्वासात घेण्याचा विचारही कोणी केला नाही.

आपल्या इथल्या ठेकेदाराकडून रस्ते चांगल्या अवस्थेत राहण्याची हमी आपण का घेत नाही?? घेत असू तर रस्ते खराब झाल्यावर त्या ठेकेदारांवर कारवाई का होत नाही? याबाबत नगरसेवक मूग गिळून का गप्प बसतात?
पालखी येते पुण्यात त्यावेळी महापालिकेकडून नारळ देऊन स्वागत करण्याची पद्धत आहे. या वर्षी जे नारळ देण्यात आले वारकऱ्यांना त्याचा प्रती नारळ खर्च महापालिकेने तब्बल १९ रुपये मंजूर केला आहे. स्थायी समितीला हे बघता येत नव्हतं??? खर्च मंजूर केला तेव्हा ही गोष्ट लक्षातही येत नसेल तर आमचे नगरसेवक एक तर महाभ्रष्ट आहेत किंवा मठ्ठ आणि अक्कलशून्य आहेत किंवा अत्यंत निष्काळजी आहेत. तिन्हीपैकी काहीही असले तरी या मंडळींना घरी बसवावे लागेल.

महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभांना नगरसेवकांची उपस्थिती त्यांची आपल्या कर्तव्याशी असलेली निष्ठा दाखवून देते. अनेक नगरसेवकांची उपस्थिती ३० ते ५० टक्क्यांच्या दरम्यान आहे... कॉलेज मध्ये पुरेशी उपस्थिती नसेल तर परीक्षेला बसता येत नाही. पण संपूर्ण शहराचा कारभार करणाऱ्या नगरसेवकांना मात्र असला कोणताही नियम नाही.

पुण्याच्या नदीची पुरती वाट लावलेली आहेच. आजूबाजूच्या टेकड्यांवर वेगाने होणारे अतिक्रमण आपण पाहतोच आहोत. अशा परिस्थितीत बिल्डींग्स बांधायला पुण्यातल्या टेकड्या कायदेशीर रित्या फोडण्याचे कारस्थान पुण्यातल्या काही प्रमुख राजकीय पक्षांनी संगनमताने आखले आहे. ४% बांधकामाला परवानगी देणे पर्यावरणाला आणि साहजिकच पुणेकरांच्या आरोग्याला हानिकारक आहे. अशा वेळी वैयक्तिक स्वार्थ बाजूला ठेवून पुणेकरांसाठी एकत्र येणे पुण्याच्या नगरसेवकांना जमलेले नाही.

आमचे नगरसेवक इतके निर्बुद्ध आणि मूर्ख आहेत की त्यांना महापालिकेचं बजेट कळतही नाही. महापालिकेचं बजेट कळणे अवघडही आहे म्हणा. जणू कोणाला काही कळूच नये अशा पद्धतीने त्याची आखणी केली जाते. पण आमचे नगरसेवक नुसते निर्बुद्ध आहेत असे नव्हे तर ते कल्पनाशून्य आणि कर्तृत्वशुन्यही आहेत. हेच बजेट अधिकाधिक सोप्या स्वरुपात असावे, सामान्य जनतेलाही सहज कळावे अशा स्वरुपात आणायचा प्रयत्न एकाही नगरसेवकाने केलेला नाही. सव्वाशे ते दीडशे बिनडोक लोक (काही अपवाद वगळता) महापालिकेत आपले प्रतिनिधित्व करतात याविषयी आपल्याला काहीच वाटत नाही का??

आम्ही कायम लहानपणापासून ऐकत आलो की राजकारणात चांगले लोक गेले पाहिजेत. पण कोणीच हे पाऊल मात्र उचलत नव्हते. शिवाजी टिळक गांधी भगतसिंग यांच्या नुसत्या गोष्टी ऐकायच्या आणि नंतर मात्र मी आणि माझे कुटुंब एवढेच बघायचे का?

मतदान न करून प्रश्न सुटत असते तर गेल्या ५० वर्षात एकही प्रश्न शिल्लक राहिला नसता. यावेळी मतदान केले पाहिजे. आणि मतदान कोणाला करायचे हा एक नेहमीचाच प्रश्न. त्यामुळे सध्याच्या बुरसटलेल्या आणि कुजलेल्या राजकीय व्यवस्थेला सक्षम पर्याय देण्याचे पुणे नागरिक संघटनेने ठरवले तर त्यात गैर काय? किंबहुना हे आज ना उद्या होणे आवश्यकच होते. ते आज होते आहे हेच चांगले..!

एक तरी राजकीय पक्ष पुढील गोष्टी त्यांच्या जाहीरनाम्यात घालेल काय ?

- गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेला एकही उमेदवार आम्ही देणार नाही.
- ज्याची गेल्या ५ वर्षात सर्वसाधारण सभांना उपस्थिती ७०% पेक्षा कमी आहे अशा एकालाही उमेदवारी मिळणार नाही. आणि निवडून येणाऱ्या नगरसेवकाची उपस्थिती पुढची पाच वर्ष किमान ८०% असेल
- आमचा निवडून येणारा नगरसेवक ३ महिन्यातून एकदा वॉर्ड सभा घेईल.
- स्थायी समिती आणि प्रभाग समिती येथे प्रस्ताव मंजुरीला येण्याआधी ते महापालिकेच्या वेब साईट वर यावेत असा प्रयत्न. आणि ते शक्य नसल्यास उमेदवाराच्या स्वतःच्या/ पक्षाच्या वेब साईट वर सर्व नागरिकांसाठी खुले असतील.
- एकाही राजकीय पक्षाचे शासकीय जागेवर (फुटपाथ, रस्ता, मोकळी जागा इत्यादी) अतिक्रमण करून उभारलेले ऑफिस/ वाचनालय मी सहन करणार नाही. आमच्या पक्षाचेही असणार नाही.
- टेकडीवर एक टक्काही बांधकामाला परवानगी देण्याचा आमचा पक्ष "कृतीशील" निषेध करेल. आणि टेकडीवर झोपडपट्टी होताना दिसल्यास त्याचवेळी त्याविरुद्ध उपाय योजना करेल.

राजकीय पक्षांची स्वार्थी आणि संधिसाधू वृत्ती पाहता आता नागरिकांनी स्वतःहून पुढे यायलाच हवे. परिस्थिती अजून किती वाईट होण्याची आपण वाट पाहणार आहोत???
आज एक संधी आहे. परिवर्तन घडवायचे असेल तर पुणे नागरिक संघटनेच्या प्रयोगाला पर्याय नाही.
कोणी म्हणतात की पैशाशिवाय निवडणूक जिंकणे अशक्य आहे. राजू शेट्टी यांच्यासारखा सामान्य शेतकरी दारोदार फिरून गरीब शेतकऱ्यांकडून वर्गणी गोळा करून निवडणूक लढवतो आणि जिंकूनही येतो. मग पुण्यातल्या सुशिक्षित लोकांना हे अशक्य का वाटावे?
काही लोक म्हणतात हा प्रयोग आधी झाला आहे. आणि तेव्हा तो काही वर्षातच संपला. आम्ही म्हणतो, एकंच प्रयोग शंभर वेळ केल्यावर यश मिळते. या आधी जेमतेम दोनदा हा प्रयोग झाला आहे. शिवाय एवढ्या वर्षांनी बदललेल्या परिस्थितीत हा प्रयोग पुन्हा व्हायला पाहिजेच.

काहींनी आम्हाला विचारले की तुम्ही निवडून याल याची काय guarantee ?? मी त्याला म्हणलं, आत्ता पुण्यात काँग्रेस भाजप मनसे शिवसेना राष्ट्रवादी यापैकी कोणाचीही जिंकून यायची guarantee तुम्ही देऊ शकता काय?? हा प्रयोग आहे.. जिंकून येण्याच्या जिद्दीने करायचा. कारण तुम्हाला आम्हाला परिवर्तन हवे आहे. ते आपल्यालाच घडवायचे आहे. कोणी रेडीमेड परिवर्तन देत असते तर 'काय guarantee ' हा प्रश्न ठीक आहे...!
काही लोक म्हणले की तुम्ही भ्रष्ट होणार नाही यावर आम्ही कसा विश्वास ठेवायचा? आम्ही म्हणलं, जे आधीच भ्रष्ट आहेत त्यांच्यापेक्षा आम्ही बरे. निदान ५० % तरी शक्यता भ्रष्ट न होण्याचीच आहे. आणि आमचे उमेदवार हे मुलाखती, वैयक्तिक पार्श्वभूमी, या आधीचे कार्य अशा प्रक्रियेतूनच निवडले जातील. त्यामुळे उरलेली ५०% भ्रष्ट होण्याची शक्यता कमीत कमी करण्याचा प्रयत्न पुणे नागरिक संघटनेचा असणार आहे.

या गोष्टीची आमच्यातला प्रत्येकाला पूर्ण कल्पना आहे की लोकशाहीच्या दृष्टीने राजकीय पक्ष हेच केंद्रस्थानी असायला पाहिजेत, परंतु या राजकीय पक्षांच्या केंद्रस्थानी लोक असले पाहिजेत पण तशी आजची परिस्थिती उरली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे आज सिस्टीम च्या बाहेर राहून दबाव गट म्हणून कार्यरत असणाऱ्या लोकांनी सिस्टीम च्या आत जाऊन दबाव गट तयार करणे आवश्यक आहे. या दबाव गटाचे प्रामुख्याने काम आहे ते म्हणजे राजकीय पक्षांना आणि पर्यायाने संपूर्ण शासनव्यवस्थेला 'लोककेंद्रित' करणे. त्यामुळे राजकीय पक्षांना 'संपवणे' हा आमचा हेतू नसून, त्यांना (काही प्रमाणात) 'वठणीवर आणणे' हा आमचा हेतू आहे. आमची ताकद छोटी आहे. पण प्रयत्न तर केलाच पाहिजे. आणि त्यात तुमच्यासारख्या सुज्ञ लोकांनीच साथ दिली नाही तर लोकशाही वगैरे रसातळाला जाऊन इथे अराजक माजेल...
मतदान करण्याच्या लायकीचा कोणीच उमेदवार नाही असे म्हणणारे आज मतदान न करणारे पुण्यातले सुमारे ६०% लोक जर मतदानाला बाहेर पडले आणि पुणे नागरिक संघटनेच्या माध्यमातून चांगले लोक नगरसेवक म्हणून निवडून गेले तर पुण्यात आपण इतिहास घडवू शकू. आज पुण्यात हे घडले तर देशभर याच गोष्टीची पुनरावृत्ती होईल.

खरेखुरे परिवर्तन घडवायचे असेल, लोकाभिमुख लोकशाही हवी असेल तर पुणे नागरिक संघटनेचा प्रयोग केलाच पाहिजे... तुमची साथ हवी आहे... देणार ना?

Thursday, October 6, 2011

Voters Registration Campaign


To be a Registered voter, Download and fill up Form 6 :

http://www.mahasec.com/PDF/forms/voter/FORM%206.pdf


For correction/change Download and fill up form 8 :

http://www.mahasec.com/PDF/forms/voter/FORM%208.pdf


All forms must be submitted to the nearest polling station to you.


> List of polling stations :


205-Chinchwad : http://pune.gov.in/puneCollectorate/election/205chinchwad/205-ps.pdf


206-Pimpari : http://pune.gov.in/puneCollectorate/election/206pimpri/206-ps.pdf


207-Bhosari : ht

tp://pune.gov.in/puneCollectorate/election/207bhosari/207-ps.pdf


208-Vadgaon sheri : http://pune.gov.in/puneCollectorate/election/208vadgaonsheri/208-ps.pdf


209- Shivajinagar : http://pune.gov.in/puneCollectorate/election/209shivajinagar/209-ps.pdf


210-Kothrud

: http://pune.gov.in/puneCollectorate/election/210kothrud/210-ps.pdf


211-khadakwasla : http://pune.gov.in/puneCollectorate/election/211khadakwasala/211-ps.pdf


212- Parva

ti : http://pune.gov.in/puneCollectorate/election/212parvati/212-ps.pdf


213- Hadapsar : http://pune.gov.in/puneCollectorate/election/213hadapsar/213-ps.pdf


214-Cantonment: http://pune.gov.in/puneCollectorate/election/214punecantonment/214-ps.pdf


215- Kasba : http://pune.gov.in/puneCollectorate/election/215kasbapeth/215-ps.pdf


For any complaints/details visit the central election office of your constituency:

> List of offices:
" onmousedown="UntrustedLink.bootstrap($(this), "uAQAOtYwe", event, bagof(null));" rel="nofollow" target="_blank"http://pune.gov.in/puneCollectorate/election/center.pdf


Saturday, August 13, 2011

सहभागी अंदाजपत्रक (PARTICIPATORY BUDGET)

लोकशाही मध्ये नागरिकांचा प्रत्यक्ष सहभाग असावा या उद्देशाने सहभागी अंदाजपत्रकाची अभिनव कल्पना पुढे आली. गेले पाच वर्षे पुणे महानगरपालिका हा उपक्रम राबवीत आहे. परंतु नागरिकांकडून त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. म्हणूनच जनवाणी आणि सी ई ई (CEE) या दोन संस्थांनी परिवर्तनच्या आणि इतर काही सामाजिक संस्थांच्या सहकार्याने सभागी अंदाजपत्रकाचा हा उपक्रम हाती घेतला आहे. यामध्ये नागरिकांना महापालिकेकडून मिळणाऱ्या या संधीबद्दल जागरूक करणे. त्यांच्याकडून अधिकाधिक सूचना मागवून घेणे यासह अंतिम निर्णय घेणाऱ्या प्रभाग समिती च्या निर्णयप्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे यासाठीही या संस्था काम करत आहेत.

आपल्या प्रभागातील (Ward) काही काम होणे गरजेचे असल्यास पुणे महापालिकेचा एक फॉर्म सोमवार, ८ ऑगस्ट २०११ ते बुधवार ३१ ऑगस्ट २०११ पर्यंत सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये (Ward Office) उपलब्ध असणार आहे. आपल्या सूचना यामध्ये सविस्तर मांडून द्याव्यात.

उदा. बाजीराव रस्त्यावर, शनिपार चौकापासून ते अप्पा बळवंत चौकापर्यंत रस्त्यावर दिवे नाहीत, त्यामुळे येथे दिव्यांची सोय करण्यात यावी.

अशा प्रकारच्या सूचनांमुळे नगरसेवक आणि महापालिकेला जनतेचे प्रश्न समजतात आणि ते सोडवण्यासाठी आर्थिक अंदाजपत्रकात त्यासाठी तरतूद करणे शक्य होते. प्रत्येक वॉर्डमध्ये सहभागी अंदाजपत्रकाद्वारे आलेल्या कामांसाठी प्रतिवर्षी २५ लाख रुपये दिले जातात. यातच सर्व कामे होणे शक्य नसल्याने अर्थातच प्राधान्यक्रम ठरवून कामे ठरवली जातात

सहभागी अंदाजपत्रकामुळे लोकशाहीमधील लोकांच्या वाढत्या सहभागाच्या दृष्टीने एक पाऊल टाकले जाईल असा विश्वास आम्हाला वाटतो.
To Download Participatory budget form: Click here

Friday, July 15, 2011

मुंबई ब्लास्ट नंतर...

परिवर्तन या आमच्या संस्थेची सुरुवात झाली तेव्हा नुकताच २६/११ चा दहशतवादी हल्ला झालेला होता. त्यामुळे अचानक अनेकांना आता आपण देशासाठी काहीतरी करायला पाहिजे असे वाटायला लागले होते. त्यांचे हे वाटणे काही दिवसच टिकले. जसजसे दिवस गेले आणि २६/११ च्या घटनेचा प्रभाव ओसरू लागला तसतसे सुरुवातीला आमच्या मिटींगला असणारी ७०-८० ची संख्या कमी कमी होत जाऊन ८-१० वर आली. तात्पुरत्या विचारांनी उगीचच आपण समाजासाठी फार काहीतरी करतोय अशा भावनेने आलेले सगळे गळत गेले. काहींचे तर गेल्या दोन वर्षात मी तोंडही पाहिले नाही. असे का घडले असे या गेलेल्या लोकांना विचारले तर प्रत्येक जण असंख्य कारणे सांगेल. असो. ती कारणे ऐकण्यात मला मुळीच रस नाही.
एक सव्वा वर्ष उलटले आणि पुण्यात जर्मन बेकरी मध्ये बॉम्ब स्फोट झाला. त्या दिवशी रात्री उशिरापर्यंत परिवर्तन चे सदस्य वेगवेगळ्या हॉस्पिटल्स मध्ये तिथल्या कर्मचाऱ्यांना मदत करत होते. माझ्या या अनुभवावर मी दैनिक सकाळ मध्ये एक लेख लिहला होता. तो वाचून असंख्य लोकांना पुन्हा एकदा आपण देशासाठी समाजासाठी काहीतरी करायला पाहिजे असे वाटायला लागले. आमच्या पुढच्या मिटिंग ला पुन्हा एकदा ७०-८० लोक हजार होते. जसजसे दिवस गेले आणि जर्मन बेकरीच्या घटनेचा प्रभाव ओसरू लागला तसतसे सुरुवातीला आमच्या मिटींगला असणारी ७०-८० ची संख्या कमी कमी होत जाऊन ८-१० वर आली.
काल पुन्हा मुंबई मध्ये ब्लास्ट झाले आहेत. पुन्हा असंख्य लोकांच्या डोक्यात आपण देशासाठी समाजासाठी काहीतरी केले पाहिजे असे असणार. ते लोक येतील, आणि उत्साह असेपर्यंत टिकतील. नंतर आपल्या कामात गुंग होतील- पुढचा ब्लास्ट होईपर्यंत...!!!
प्रत्येकाला वैयक्तिक उद्योग आहेत, अभ्यास आहे, मित्र आहेत, करियर आहे. उलट करियर सोडून परिवर्तनचं काम करू नका असं आमचा फाउंडर मेंबर हृषीकेश प्रत्येकाला सांगतो. तो असे सांगतो कारण त्याला हे पक्क माहित्ये की आपले सगळे उद्योग सोडून हे कार्य करायची गरज नाही.

आमचा एक मेंबर आहे, तो भेटला की सांगतो, "अरे यार नेक्स्ट मिटिंग ला नक्की येणार. पुढच्या आठवड्यात माझी परीक्षा संपत आहे. मग सगळा वेळ परिवर्तनला"
त्यानंतर दोनेक महिने उलटून जातात,"अरे गावाला गेलो होतो."
मग पुन्हा महिन्या दोन महिन्यांनी त्याचा चेहरा दिसतो,"अरे, कॉलेज आणि सबमिशन्स वगैरे चालू झालंय. अजिबात वेळ नाही."
पुढच्या भेटीच्या वेळी,"अरे कॉलेज मध्ये इव्हेंट्स चालू आहेत. त्यात सगळ्यात मी आहे. सॉरी."
आणि मग त्याच्या पुढच्या भेटीच्या वेळी पुन्हा एकदा त्याची परीक्षा दोन आठवड्यांवर आलेली असते.
काय म्हणावे याला...!

इच्छा तेथे मार्ग अशी मराठीत म्हण आहे. खरोखरच सकाळी ९ ते रात्री १० असे काम करणारे लोक मी पाहतो जे एवढे जास्त आपल्या कामांमध्ये व्यग्र असतानाही काहीतरी समाजासाठी करत असतात. आणि दुसऱ्या बाजूला हे एक उदाहरण...!!
असो.... ज्याला काम करायची इच्छा आहे तो कशातूनही वेळ काढतो आणि काम करतो. ज्याला इच्छा नाही, त्याला वेळ कधीच मिळत नाही.
एक चारोळी या निमित्ताने आठवते:
वेळ नाही ही एक सबब आहे;
वेळ काढणं हे एक कसब आहे.
सबब-कसब असा हा खेळ आहे;
ज्याला जमतो त्याला वेळ आहे..!!


एकच विनम्र आवाहन, सातत्याला महत्व आहे. तात्पुरत्या गोष्टींना नाही. त्यामुळे ज्यांना कोणाला कालच्या ब्लास्ट मुळे अचानक देशासाठी काम करावे वाटत असेल त्यांनी स्वतःलाच एकदा विचारून घ्या की हे तात्पुरते वाटणे आहे की खरोखरची तळमळ?? आणि तात्पुरते असेल तर विचार झटकून देऊन आपल्या नेहमीच्या उद्योगाला लागा. ते स्वतःशीच अधिक प्रामाणिक वागणे असेल.

Tuesday, May 3, 2011

We can make a Difference...!!!


Yes, We can make a difference. This is an example of how a simple RTI application and then a simple written complaint letter can prove to be very effective...! Everyone of us can do this...and can take the responsibility of Change... The change that we dream of....!!

Thursday, April 21, 2011

बहु उद्देशीय केंद्राच्या नावाखाली जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी...

पुणे महापालिका हद्दीत १५० बहु उद्देशीय नागरी सुविधा केंद्रे उभारण्यासाठीबांधा वापरा हस्तांतरित करातत्वावर वंश इन्फोटेक आणि पुणे महानगरपालिका यांच्यात १२ डिसेंबर २००६ रोजी करार करण्यात आला.

या करारातील काही मुद्दे आणि त्यातील आक्षेपार्ह मुद्दे पुढील प्रमाणे:
) करार झाल्यापासून एका वर्षात सर्वच्या सर्व १५० जागी बहु उद्देशीय नागरी सुविधा केंद्रे चालू व्हावीत असे करारातील कलम असताना आज सुमारे साडेचार वर्षे उलटली तरी केवळ ७५ जागीच ही बहु उद्देशीय केंद्रे उभारली असून, त्यातील ७१ चालू अवस्थेत आहेत.

) कराराप्रमाणे या बहु उद्देशीय केंद्रांवर केवळ प्रॉपर्टी टैक्स गोळा करणे बंधनकारक आहे. बाकी सुविधा देणे किंवा देणे याबाबत निर्णयाचे सर्वाधिकार वंश इन्फोटेक या कंपनीकडे आहेत.
या योजनेचा उद्देश एकाच ठिकाणी अनेक सुविधा नागरिकांना मिळाव्यात हा असून म्हणूनच योजनेचे नाव "बहु उद्देशीय नागरी सुविधा केंद्र" असे आहे. मात्र एवढ्या वर्षात प्रॉपर्टी टैक्स गोळा करण्यापलीकडे एकही सुविधा बहुतांश नागरी सुविधा केंद्रांवर नाही. यामुळे या योजनेच्या मुख्य उद्देशालाच बाधा पोचली आहे.

) या करारानुसार पुणे महापालिका दर महा दर नागरी सुविधा केंद्र रु.१४७०० + सेवा कर वंश इन्फो टेक या कंपनीस देते.
) सदर करार हा दहा वर्षे मुदतीचा आहे.
सदर करारानुसार दहा वर्षात पुणे महापालिका केवळ प्रॉपर्टी टैक्स गोळा करण्यासाठी {रु. १४७०० प्रती महा प्रती केंद्र X १५० केंद्रे X १२० महिने(दहा वर्षे)= रु २६,४६,००,०००} किमान २६ कोटी ४६ लाख रुपये खर्च करणार असल्याचे लक्षात येते.


) या करारानुसार सर्व बहु उद्देशीय नागरी सुविधा केंद्रांवर वीज पुरवठा करण्याची जबाबदारी पुणे महानगरपालिकेची आहे.
पुणे महापलिकेच्या विद्युत विभागास एकूण ७५ केंद्रांपैकी केवळ ४५ केंद्रांचीच कल्पना असून त्यापैकी १८ ठिकाणीच वीज मीटर बसवण्यात आलेले आहेत. बाकीच्या ठिकाणी रस्त्यावरचे दिवे, जवळच्या बागा इत्यादी ठिकाणाहून वीज पुरवठा देण्यात आला आहे.

मीटर असलेल्या केंद्रांपैकी काही ठिकाणची वीज बिले पहिली असता पुढील धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या:

Kiosk ID, Address

Month

Number of Transactions

Electricity Bill in Rupees

6003,कोथरूड

January 09

67

3,07,756/-

February 09

8

32,343/-

6057, विमान नगर

October 09

58

23,921/-

6026, तुळशीबागवाले कॉलनी, सहकारनगर

January 09

33

32,213/-

February 09

7

33,264/-

March 09

8

34,468/-

Apr 09

192

35,188/-

या तक्त्यात केवळ काही ठिकाणचा उल्लेख नमुन्यादाखल केलेला आहे. ज्या ठिकाणी वीज मीटर नाहीत तिथला वीज वापर मोजण्याची काहीच सुविधा उपलब्ध नाही. अशी एकूण ५३ केंद्रे आहेत.

) संपूर्ण करारामध्ये इंटरनेट कनेक्टीव्हीटी बद्दल काहीच उल्लेख नसतानाही २००७ मध्ये या सर्व बहु उद्देशीय केंद्रांना 2 mbps data link connectivity देण्यासाठी महापालिकेने टेंडर काढून काम दिले यानुसार दर महा दर केंद्र महापालिका रु ४२००/- कंत्राटदाराला देते. त्यामुळे कनेक्टीव्हीटीसाठीचा खर्च (४२०० प्रती महा प्रती केंद्र X १५० केंद्रे X १२० महिने = रु ,५६,००,०००) कोटी ५६ लाख रुपयांचा असल्याचे आपल्या लक्षात येते.

पुणे वाय-फाय करण्याच्या नावाखाली आधीच ९७ लाख ६० हजार एवढा खर्च महापालिकेने केलेला आहे...!


केवळ प्रॉपर्टी टैक्स गोळा करण्यासाठी दहा वर्षाचा बहु उद्देशीय नागरी सुविधा केंद्राचा खर्च :

२६,४८,००,००० + ,५६,००,००० = ३४ कोटी ०४ लाख !!! (यामध्ये विजेचा खर्च आणि सेवा कर अंतर्भूत नाही..!!)

) सदर करारानुसार या बहु उद्देशीय नागरी सुविधा केंद्रांवर जाहिराती लावण्याचे सर्व अधिकार वंश इन्फोटेक या कंपनीला देण्यात आले आहेत. जाहिरातीतून येणाऱ्या उत्पन्नातील केवळ % उत्पन्न वंश इन्फोटेक ने महापालिकेस देणे बंधनकारक आहे. जागा महापालिकेची, वीज महापालिकेची असे असताना जाहिरातीतून येणाऱ्या उत्पन्नातील केवळ % उत्पन्न महापालिकेला देण्यात येते.

) प्रॉपर्टी टैक्स वगळता इतर सुविधा कोणत्या द्याव्यात तसेच त्या सुविधा/सेवा देताना त्याचे शुल्क ठरवण्याचे सर्व अधिकार वंश इन्फोटेकला असून, त्या शुल्कापैकी केवळ १०% शुल्क महापालिकेला देण्यात येते. वास्तविक पाहता इतर सुविधा नागरिकांना फुकटच मिळायला हव्यात, असे असताना शुल्क ठरवण्याचे अधिकार कंपनीला देण्याचे कलम का घालण्यात आले?

या बहु उद्देशीय नागरी सुविधा केंद्राच्या करारामुळे कोणाला काय मिळणार आणि कोणाचे किती नुकसान होणार याची साधारण कल्पना येण्यासाठी पुढील तक्ता पहा:

नागरिक

पुणे महापालिका

वंश इन्फोटेक

सुविधा

केवळ प्रॉपर्टी टैक्स भरण्याची सोय.

१५० बहु उद्देशीय नागरी सुविधा केंद्रांसाठी प्रती महा प्रती केंद्र १४७०० रुपये दहा वर्षे देणार.

१४७०० X १५०(केंद्रे) X १२०(महिने) = २६ कोटी ४६ लाख रुपये मिळणार!

इतर सेवा

इतर सेवांसाठी वंश इन्फोटेक ठरवेल ते शुल्क भरावे लागेल.

इतर सेवांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कापैकी १०% महापालिकेला.

हवे तितके शुल्क आकारायचे सर्वाधिकार. आणि त्यातील ९०% वाटा. इतर सेवांसाठी कोणत्याही तिसऱ्या कंपनीशी करार करण्याचे सर्वाधिकार.

जाहिरात

लागू नाही

जाहिरातीच्या उत्पन्नातील % वाटा महापालिकेचा.

कोणत्या जाहिराती लावायच्या तसेच जाहिरातीचा दर इत्यादी ठरवण्याचे सर्वाधिकार. तसेच जाहिरातीतील उत्पन्नाचा ९५% वाटा

विद्युत पुरवठा

लागू नाही

सर्व बहु उद्देशीय नागरी सुविधा केंद्रांच्या विद्युत पुरवठ्याचा खर्च महापालिका करणार.

एक रुपयाचाही खर्च नाही.

कनेक्टीव्हीटी

लागू नाही

प्रती महा प्रती केंद्र ४२०० रुपये खर्चून स्वतंत्र कंत्राटदार नेमून प्रत्येक केंद्राला 2 mbps wireless data link देणार. त्यासाठी ४२०० रुपये X १५० केंद्रे X १२० महिने = कोटी ५६ लाख रुपये खर्च करणार.

2 mbps wireless data link फुकट मिळणार

नेमके कोणाच्या फायद्यासाठी हा करार करण्यात आला आहे???

नागरिकांचा पैसा अशा पद्धतीने वाया घालवण्याचा प्रकार का करण्यात आला??

नागरिकांचे प्रतिनिधी या नात्याने परिवर्तनच्या प्रमुख मागण्या:


) सदर करार ताबडतोब महानगरपालिकेने रद्द करावा.
) १५ दिवसाच्या आत या विषयी चौकशी समिती बसवण्यात यावी.
) या समितीला महिन्याची कालमर्यादा असावी.
) जनतेचा पैसा वाया घालवणारा हा करार करणाऱ्या महापालिका अधिकाऱ्यांवर आणि सदर करारावर स्वाक्षरी करणाऱ्या दोन स्थायी समिती सदस्यांवर कारवाई करण्यात यावी.
) सदर कंपनीने करार पाळला नसल्यामुळे (७५ केंद्रांपैकी ७१ केंद्रे चालू) या कंपनीला महापालिकेच्या black list मध्ये टाकण्यात यावे.
) नवीन टेंडर काढून नवीन योग्य स्वरूपातला करार करण्यात यावा. ज्यानुसार नागरिकांना खरोखरच अनेक सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध होतील
.