बिनडोक महापालिका...

वाहतूक सुधारण्यासाठी रस्ता दुभाजक हा अतिशय महत्वाचा घटक असतो हे फारसे कधी लक्षात घेतले जात नाही.
रस्ता दुभाजक कशासाठी असतो???
- रस्त्याचे दोन सारखे भाग करणे आणि जायला-यायला गाड्यांना मार्ग ठरवून देणे.
- कोणत्याही गाडीने अचानक उजव्या बाजूला वळू नये आणि आणि वाहतुकीची शिस्त मोडू नये.
- कोणताही पादचारी अचानक रस्ता ओलांडण्यासाठी रस्त्याच्या मध्यात येऊ नये.
- एकूणच वाहतूक निर्वेधपणे आणि शिस्तबद्ध रितीने सुरु राहावी यासाठी रस्ता दुभाजक अतिशय महत्वाचे असतात.
रस्ता दुभाजक कसा असावा यावर आजपर्यंत कोणी फार विचार केल्याचे ऐकिवात नाही... वाहतुकीची शिस्त पाळण्यासाठी रस्ता दुभाजकाचे असलेले अनन्यसाधारण महत्व आजवर दुर्लक्षितच राहिले आहे. त्यातच पुणे महापालिकेने ज्या “कलात्मक” पद्धतीने रस्ता दुभाजकांमध्ये वैविध्य ठेवले आहे, ते पाहता रस्ता दुभाजक ही रस्त्याच्या मध्यभागी उभारलेली एक अडगळीची किंवा काही ठिकाणी शोभेची गोष्ट आहे असे वाटते.
पुणे महापालिकेच्या कामाला निर्बुद्धपणा म्हणावा की निष्काळजीपणा?? की दोन्ही..??!!! (तीच शक्यता अधिक आहे..!!)
पुण्यातल्या रस्ता दुभाजकांची काही खास उदाहरणे मी आपल्यासमोर मांडू इच्छितो.

१) कर्वे रस्ता- खंडुजीबाबा चौक ते एसएनडीटी (पौड फाटा)
अनेक वर्षांपूर्वी या रस्त्यावर उंच रस्ता दुभाजक होता. उंच आणि अरुंद! त्यामुळे रस्ता दुभाजक रस्त्याचा कमी भाग व्यापत. ३-४ फूट उंच अशा या दुभाजकांमुळे समोरून येणाऱ्या गाड्यांचे प्रखर प्रकाश झोत आपल्या डोळ्यात जात नसत. तसेच अशा उंच दुभाजकांमुळेच पादचारीही वाट्टेल तिथून रस्ता ओलांडत नसत. त्याचवेळी एस एन डी टी येथे रस्ता ओलांडण्यासाठी एक उंच पूल उभारण्यात आला. अनेक वर्ष उलटून गेल्यामुळे इथला जुना रस्ता दुभाजक खराब झाला. त्यामुळे या संपूर्ण रस्त्यावर नवा रस्ता दुभाजक टाकण्यात आला. सध्या या दुभाजकाची उंची १-१.५ फूट आहे. कोणताही पादचारी वाट्टेल तिथे सहजपणे पाय टाकून रस्ता ओलांडू शकतो. याच्यावर बसवलेले रिफ्लेक्टर केव्हाच खराब झाले आहेत. रात्रीच्या वेळी समोरच्या वाहनांचा प्रकाश झोत थेट डोळ्यात जातो. एकूणच हा रस्ता दुभाजक अत्यंत निर्बुद्ध पद्धतीने बसवण्यात आल्याचे स्पष्ट होते.

२) कर्वे रस्ता- कर्वे पुतळा ते शिवाजी पुतळा.
या रस्त्यावर पक्का रस्ता दुभाजक नाही. सिमेंट चे ठोकळे रस्त्यावरच आडवे टाकण्यात आलेले आहेत. त्यातील काही आपली रांग सोडून बेशिस्त पद्धतीने बाहेरही आलेले आहेत. रात्रीच्या वेळी अपुऱ्या प्रकाशात या ठोकळ्यांना धडकून पडण्याचे चार चाकी गाड्यांचे नुकसान होण्याचे प्रकार अधून मधून घडत असतात. महापालिकेच्या निर्बुद्ध आणि निष्काळजीपणाची हद्द...!!

३) पौड रोड
पौड रोड चे काम गेले अनेक वर्ष सुरूच आहे. तिथे राहणाऱ्यांनाही ते कधीपासून सुरु आहे ते आठवत नसावे!!! नव्यानेच होत असलेल्या किंवा झालेल्या या रस्त्यावर वरीलप्रमाणेच सिमेंट चे ठोकळे रस्ता दुभाजक म्हणून ठेवण्यात आले आहेत. फरक इतकाच की पौड रस्त्यावरचे हे ठोकळे जमिनीत पक्के करण्यात आलेले आहेत. एकूणच कर्वे रस्त्याप्रमाणेच इथेही पादचारी वाट्टेल तिथून रस्ता ओलांडत वाहन चालकांची परीक्षा पाहतात. पहिल्या लेन मधून नेहमीच वाहतुकीचा वेग जास्त असतो. अपघात होऊन एखाद्या नागरिकाला प्राण गमवावा लागल्यावरच महापालिका जागी होणार आहे का????

४) दांडेकर पूल ते पानमळा
हा रस्ता सिमेंट चा होऊन अनेक वारस उलटली. तेव्हाच हा रस्ता दुभाजक एखाद्या फुटपाथ सारखा का बनवण्यात आला हे खरोखरच न उलगडणारे कोडे आहे. वाट्टेल तेथून रस्ता ओलांडणारे पादचारी, या रस्ता दुभाजकावर खेळणारी लहान मुले, किंवा तेथेच निवांत झोप काढणारे लोक या सगळ्यामुळे येथून गाडी चालवणे मोठे जिकीरीचे काम असते.

५) औंध रस्ता आणि बाणेर रस्ता
काहीच वर्षांपूर्वी नव्याने करण्यात आलेले हे दोन प्रशस्त रस्ते. इथले रस्ता दुभाजक पौड रस्त्याप्रमाणेच करण्यात आले याचे कारण निष्काळजीपणा पेक्षा निर्बुद्धपणाच आहे. इथले रस्ता दुभाजक हे उंच आणि मध्ये झाडे लावता येण्या योग्य असे रुंदही करता आले असते. पण महापालिकेला विचार करायची इछाच नाही की काय असा प्रश्न पडतो.

"कॉमन सेन्स" या सदराखाली मोडणारा विचारही महापालिकेचे अधिकारी आणि नगरसेवक करत नाही याची प्रचीती फक्त रस्ता दुभाजकांकडे बघितल्यावरही येते...
(मी जेव्हा "महापालिका" असे म्हणतो तेव्हा त्यात जसे प्रशासकीय अधिकारी येते तसेच नगरसेवक म्हणजेच लोकप्रतिनिधीही, येतात. कोणत्याही एकाच घटकाला पूर्ण दोष देणे अयोग्य ठरेल.)

चांगले रस्ता दुभाजक:
जसे निर्बुद्ध पद्धतीने लावलेले रस्ता दुभाजक आहेत तसेच काही ठिकाणी अतिशय चांगल्या प्रकारचे रस्ता दुभाजकही आहेत. त्याची नोंद करणे आवश्यक आहे.
१) कर्वे रस्ता- पौड फाटा ते कर्वे पुतळा
२) दांडेकर पूल ते सारसबाग.
३) औंध- ब्रेमेन चौक ते परिहार चौक.
अशा प्रकारचे रस्ता दुभाजक सर्वच जागी लावणे आवश्यक आहे. अर्थात योग्य त्या अंतरावर पादचाऱ्यांसाठी रस्ता ओलांडण्याची जागा सोडणे आवश्यक आहे. दांडेकर पूल ते सारसबाग रस्त्यावर अशा जागा सोडण्याचा अतिरेक झाला आहे. दर दहा फुटावर रस्ता ओलांडण्याची जागा. याउलट परिस्थिती कर्वे रस्त्यावर पौड फाटा ते कर्वे पुतळा या भागात होती. रस्ता ओलांडायला जागाच नव्हती. अशा गोष्टी टाळून मध्यम मार्ग स्वीकारत रस्ता दुभाजक उभारले पाहिजेत.

"रस्ता दुभाजक" हे महापालिकेच्या निर्बुद्धपणाचे एक प्रातिनिधिक उदाहरण झाले. अशीच इतर असंख्य उदाहरणे आपल्याला आजूबाजूला दिसतात. अशा प्रकारची इतर उदाहरणे पुढच्या लेखांमधून द्यायचा माझा प्रयत्न असेल.

Environment Awareness March on Saturday

A protest march is being organized on Saturday, 14th August 2010
at 5 pm
(Route- Alka Talkies-Fergusson College Gate-Shirole Path-Balgandharva-Sambhaji Park)

BACKGROUND...
The Maharashtra Government has reserved 10 hills in Pune City for a proposed Biodiversity Park (BDP). However, some members of the Pune Municipal Corporation( PMC) are proposing to allow 4% construction within the park. With the accompanying access roads, electricity supply lines, water pipelines etc.,the actual construction on the hills will be 37%.

The destruction of these hills will destroy the natural barrier that... helps bring rainfall to the city. Pune's hills are part of the eco-sensitive Western Ghats(Sahyadri mountains) & are the entry point to this bio reserve. We must protect this entrance to ensure that this does not become the thin end of the wedge and lead to the destruction of the Western Ghats themselves. Population pressure is not the reason, as is projected by our leaders, but greed.
The Green Pune Movement is planning a campaign to protest against this decision and plans to collect three lakh signatures and present them to the Chief Minister.

Many key personalities like former Union Minister Mohan Dharia,Dr. Madhav Gadgil, member of the National Advisory Council, noted astrophysicist Dr. Jayant Narliker, Vandana Chavan,BG Deshmukh and Vijay Bhatkar have also joined this drive.

DRESS CODE: ''Green''. Carry green ribbons, banners and musical instruments if you have any.

HOW YOU CAN CONTRIBUTE:

1. Join the march with placards and musical instruments on 14th Aug and spread the word . Lead by example-others will follow.
2.Take print outs of this notice and put them up in your society, company, college, public places etc.
3. Spread the message and forward this to everyone in your contact list .
4. Speak to the chairman/ secretary of your housing society, so that your neighourbood can participate.
5. If you are associated with a company or any organisation then approach the CEO/ Head/ HR manager and enroll their support for the campaign.
6. If you know any celebrities/key personalities who would want to associate with The Save Pune's Hills/BDP campaign, please refer them to us.
You can also sponsor caps, t-shirts, banners, posters, badges etc. For any of the above please email to arvind.bijwe@gmail.com or call 9370015930/9763719271 .
7. Post this on any social networking sites you are a member of and also join us on Facebook .

http://www.causes.com/causes/505464?recruiter_id=137396051

8.We welcome more ideas, concepts, and suggestions to make the Save Pune's Hills/BDP campaign even more succesful.

Do what you can, take photographs and email us about your contribution at greenpunedp@gmail.com

Post your ideas and experiences on Facebook.

If You are not from Pune, pls fwd this notice to anyone you may know in Pune .

THE TIME TO ACT IS NOW!

Thank you,

Green Pune Movement

शिक्षण शुल्क समितीच्या कारभारात पारदर्शकता असलीच पाहिजे...

शिक्षण शुल्क समिती हि राज्यातील सर्व महाविद्यालयातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शुल्क ठरवते. यामध्ये MBA, MCA, BCS, Engineering, Medical, Pharmacy या सर्वांचा समावेश होतो. एखाद्या अभ्यासक्रमाचेशुल्क ठरवताना महाविद्यालय शुल्क प्रस्ताव समितीकडे पाठवते, त्यामध्ये एकूण पायाभूत सोयी सुविधा त्यांचाखर्च इत्यादींचा समावेश असतो. शिक्षण शुल्क समिती एकूण सोयी सुविधा, प्राध्यापकांची संख्या, विद्यार्थ्यांचीसंख्या अशा विविध बाबी लक्षात घेऊन अंतिम शुल्क निश्चित करते.
मात्र महाविद्यालयाने पाठवलेल्या शुल्क प्रस्तावाची शहानिशा करण्याची कोणतीही यंत्रणा शिक्षण शुल्कसमितीकडे नाही. त्यामुळे महाविद्यालयाने जे काही कागदावर दाखवलेले असेल त्याच्या आधारेच अंतिम शुल्कठरवले जाते. म्हणूनच एकूणच शुल्क ठरवण्याच्या प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता नाही.

या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आम्ही २ गोष्टींची मागणी केली आहे.

१) प्रत्येक महाविद्यालयाने सादर केलेला शुल्क प्रस्ताव (fee proposal) शिक्षण शुल्क समितीच्याच वेबसाईट वरविद्यार्थ्यांना पाहण्यासाठी उपलब्ध व्हावा. म्हणजे शहानिशा करण्याचे काम प्रत्यक्ष विद्यार्थीच करू शकतील.

२) शिक्षण शुल्क समितीने महाविद्यालयाने सादर केलेल्या प्रस्तावावर केलेला विचार व काम (worksheet) हेसुद्धा विद्यार्थ्यांसाठी वेबसाईट वरच उपलब्ध केले पाहिजे...

विद्यार्थी आणि पालकांच्या अत्यंत जिव्हाळ्याच्या अशा या विषयाला आत्तापर्यंत राज्य शासन आणि शिक्षण शुल्कसमिती यांनी किंमत दिली नसल्याचे दिसून आले आहे. आणि म्हणूनच अखेर रस्त्यावर उतरून प्रतीकात्मकआंदोलन करायचा निर्णय घेण्यात आला आहे.


शिक्षण शुल्क समितीचा व्यवहार पारदर्शक असावा या मागणीसाठी, शुक्रवार दिनांक ६ ऑगस्ट, २०१० रोजी संध्याकाळी ५.३० वाजता गुडलक चौक (डेक्कन जिमखान्याजवळ) येथे आंदोलन करण्यात येणार आहे. मोठ्या संख्येने उपस्थित रहा...!!
पारदर्शक व्यवहाराशिवाय भ्रष्टाचार आणि शिक्षणाचा बाजार थांबणार नाही...!

दोन शब्दांचे उत्तर!!!!

माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात येऊन सुमारे साडेचार वर्ष झाली. अजूनही या कायद्याचा म्हणावा तसा प्रसार आणि प्रचार झालेला नाही... अजूनही लोक माहिती अधिकाराचा मुक्त हस्ते वापर करत आहेत असे चित्र दिसत नाही. नोकरशाहीला काही प्रमाणात या कायद्याची दहशत वाटू लागली असली तरी त्याचा परिणाम प्रत्यक्ष भ्रष्ट कारभार कमी करण्यासाठी झाल्याचे चित्र नाही. खरे तर नोकरशाही आणि राजकारणी या दोघांना मनातून हा कायदा नकोच आहे... त्यामुळे याचा प्रसार आणि प्रचार करण्यासाठी या यंत्रणा तितक्याशा उत्सुक नाहीत. उलट कोणी हा कायदा प्रभावीपणे वापरात असेल तर त्याच्यावर दडपण आणून, धमकावून त्याला माहिती अधिकार कायदा वापरण्यापासून परावृत्त करायचा प्रयत्न चालू आहे. पुण्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते सतीश शेट्टीयांची हत्या हे त्याच वृत्तीचे एक उदाहरण.

अशा परिस्थितीत आपण, एक सामान्य नागरिक म्हणून काय करू शकतो??? पहिली आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे आपण संघटीत होऊन लढले पाहिजे. एकजुटीला पर्याय नाही. भ्रष्टाचार असू नये, सगळ्या सुविधा सर्वांना उपलब्ध व्हाव्यात, योग्य न्याय मागण्यांची राजकारण्यांनी दखल घ्यावी असे कोणाला वाटत नाही?? असे वाटणाऱ्या असंख्य नागरिकांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करायला सुरुवात केली, तरी भ्रष्टाचारी लोकांच्या या अभेद्य अशा वाटणाऱ्या किल्ल्याला भगदाड पडेल...!!!आमची "परिवर्तन" ही संस्था हे अशाच एकजुटीसाठी तयार करण्यातआलेले व्यासपीठ आहे...!!

सामान्यतः माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत माहिती मागवल्यास माहिती मिळण्यास ३० दिवसांचा कालावधी लागतो. परंतु माहिती अधिकार कायद्यात सेक्शन ४ मध्ये १७ गोष्टींची यादी करण्यात आली आहे आणि असेम्हणले गेले आहे की कायदा अस्तित्वात येताच १२० दिवसांच्या आत(माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात येऊन आता १६५० पेक्षा जास्त दिवस उलटून गेले!!!) या १७ गोष्टी प्रत्येक आणि प्रत्येक सरकारी कार्यालयात जाहीर केल्या पाहिजेत. मोठे फलक लावून सर्व माहिती नागरिकांना त्या संबंधित कार्यालयात येताच माहित झाली पाहिजे. म्हणजे अशा ठिकाणच्या भ्रष्टाचारास वाव मिळणार नाही. काय आहेत या १७ गोष्टी?? यामध्ये त्या कार्यालयाची माहिती, कार्यालयातील पदाधिकाऱ्यांची, तसेच प्रत्येक कर्मचार्याची माहिती, प्रत्येकाचे अधिकार, हक्क आणि कर्तव्ये, प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा पगार, सवलती, एखादी गोष्ट करण्यास नागरिक त्या कार्यालयात आल्यास त्याला काय काय करावे लागेल याची सविस्तर माहिती, कोणत्याही प्रक्रीयेसाठीचे अधिकृत शुल्क इत्यादी सर्व गोष्टी प्रत्येक सरकारी कार्यालयात फलकावर लावलेल्या असल्या पाहिजेत. एखाद्या ठिकाणी फलकांसाठी जागा अपुरी असेल तर सर्व माहिती एखाद्या फाईल मध्ये लिहून ती नागरिकांना बघायला सहजपणे उपलब्ध होईल अशा ठिकाणी ठेवावी असेही कायदा सांगतो. ही माहिती दर वर्षी अपडेट करावी असेही कायद्यात नमूद आहे. या १७ गोष्टींव्यतिरिक्त याच सेक्शन ४ मध्ये असे म्हणले गेले आहे, की सरकारी निर्णयामुळे ज्या लोकांवर परिणाम होणार आहे, त्या सर्व लोकांना त्या निर्णयाची कारणे, सांगणे कायद्याने बंधनकारक आहे. या सेक्शन ४ ची तरतूद लोकांपासून लपवून ठेवण्यात आली की मुद्दामच त्याचा प्रचार करणे टाळण्यात आले याची कल्पना नाही, मात्र अजूनही सरकारी कार्यालयात या सेक्शन ४ ची अंमलबजावणी झालेली नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

आपण काय करू शकतो???

याचे दोन शब्दात उत्तर आहे - बरेच काही!!!

२-३ च्या गटाने प्रत्येक सरकारी कार्यालयात सेक्शन ४ अंतर्गत दिलेल्या सर्व गोष्टी लोकांसाठी खुल्या केल्या आहेत का याची तपासणी करावी. ती झाल्यावर, अशी सर्व माहिती एकत्र केल्यावर एकजुटीने ज्या लोकांनी याची अंमलबजावणी केलेली नाही त्या सर्वांविरोधात तक्रारी दाखल करणे, आणि लढणे!!! परिवर्तन च्या माध्यमातून नागरिकांनीच आपण होऊन करावे असे हे काम आहे.... प्रत्येकांनी आपल्या घराच्या आसपास च्या सर्व सरकारी इमारतींची जरी जबाबदारी घेतली तरी हा हा म्हणता सर्व ठिकाणी या कायद्याची अंमलबजावणी होईल. आणि भ्रष्टाचार कमी होण्यासाठी मदत होईल.

आणि यामुळे खरोखरंच "बरेच काही" घडून येईल याबद्दल मला तिळमात्र शंका नाही...!!!!

Reference: Right to Information Act,2005. To download the Act, please click here

Robots for Bomb Detection and Disposal Squad(BDDS)...

PARIVARTAN, from the very beginning, has decided to work at the governance level. With the government whenever possible, and against the government whenever needed...!
After the "German Bakery" blast, we contacted Bomb Detection and Disposal Squad,Pune. After talking to the officers there, we realized that the Bomb Squad's job is quite tough and risky... When a suspicious bag/object is found at any place, bomb squad members has to risk their lives and work. Right from detection to disposal its very risky job.
Then we thought, there are certain jobs which are not needed to be done by a Human being. We can make Robots to do those jobs...!! e.g. A robot will go near to the suspected object and scan it, scanned image will be sent to the controller who will be at safe distance. This will reduce risk to lives of the squad members.

We contacted COEP robotics department regarding the issue. And they responded very positively. It is now PARIVARTAN's job to raise the funds for such robots, co-ordinate between the robot making team and the bomb squad and convert the concept into Reality!!

13/2...PUNE.....

After the unfortunate blast in Pune, PARIVARTAN members helped the hospital staff of Jahangir Hospital. Members did donate blood, and then helped the staff to manage sudden rush for blood donation. Ketan paranjpe managed tea biscuit service blood donors. He also helped the staff to move cots for blood donation. Along with Ketan Me, Indraneel Sadalge, Hrishikesh Karve, Shantisagar Nipunge, Soumitra Virkar, Abhishek Waghmare, Kedar Naik were helping the staff to avoid chaos at the hospital. We worked till 2 AM that day. One of the most memorable experience of our life....
We met some people who arrogantly argued us when they were told that enough blood was collected and no blood was needed. but on the other hand we met some active citizens like Rochak Marwa, 22 year old, who worked very hard at the hospital and helped the staff a lot. We also met a lady doctor who had come there at 11pm and offered help to hospital doctors....

Most of the experiences told us that there is still a ray of hope, people still ready to help each other, and have deep sensibility in them....

A different experience to share.....
One of the parivartan members Aniket Mundada had visited Sasoon hospital and worked there. He actually helped the hospital staff to move dead bodies of victims of blast. The experience he had was entirely different and unusual....

Articles about the experience and overall PARIVARTAN work was published in daily Sakaal(on 22nd Feb 2010) and Times of India(on 23rd Feb 2010).

Signature Campaign in Colleges!!

PARIVARTAN has started Signature Campaign in colleges for transparency in the processes of Shikshan Shulka Samiti. The first campaign was held in VIT,Pune. We received fantastic respomse from students. and the campaign turned out to be very successful. We collected over 400 Signatures within an hour...!!
VIT recently has increased their fees. So the Students were already unhappy with the management.
More Colleges will be covered in the next week. The signature campaign will create awareness among students regarding the issue of "no transparency" in the processes of Shikshan Shulka Samiti.
(PARIVARTAN members explaining the issue to students in VIT)

Schedule of Signature Campaign for Next week:-
18th Jan,2010-- 12.15PM to 2.00PM--- University of Pune
20th Jan,2010-- 12.15PM to 2.00PM--- Sinhgad College (Wadgaon Campus)
22nd Jan,2010-- 12.15PM to 2.00PM--- PVPIT(Bavdhan)/ MIT (Kothrud)
22nd Jan,2010-- 3.00PM to 5.00PM--- Sinhgad College (Wadgaon Campus)

Contact Hrishikesh (9970287622) Indraneel (9922063696) or Tanmay (9823431138) for details.

6567 Suggestions from ctizens under PARTICIPATORY BUDGET....!!!

Highest (1710) from Hadapsar administrative ward....
Lowest (27) from Ghole Road administrative ward....

Maximum suggestions are regarding "Roads"....(i.e. 1753)
but minimum suggestions are regarding public parking.....(i.e 44)!!!!

Detailed Report:-

Admin Ward Name	Pavement /Cycle	Road	Drainage	Bhawan	Garbage	Public Toilets	Traffic Lights	Signage	Street Lights	Garden /Park	Water	Other	Public Parking	Total
Aundh	23	66	17	23	49	8	19	4	34	11	14	29	3	310
Bhavani Peth	11	22	19	3	4	14	0	0	15	0	6	23	0	118
Dhankawdi	5	89	28	3	1	1	0	0	26	2	13	5	1	176
Bibvewadi	2	11	6	0	4	2	0	0	0	3	2	3	0	34
Warjekarve nagar	21	32	14	11	12	5	3	0	28	11	19	26	0	191
Sangamwadi	15	120	45	12	30	39	0	0	87	1	64	42	0	459
Karve Road	9	55	23	9	10	20	8	2	22	16	24	15	2	229
Dhole Patil Road	7	30	5	4	4	5	1	4	13	2	2	11	1	91
Hadapsar	9	661	171	59	43	94	5	14	321	12	182	93	4	1710
Yerawda	81	172	118	39	94	54	0	0	48	77	95	91	0	952
Kasba Vishrambaug	28	154	103	42	13	44	29	24	70	0	128	42	29	713
Tilak Road	77	202	46	30	15	104	28	4	164	24	54	37	0	854
Sahakar Nagar	118	135	68	89	19	44	10	0	56	16	127	7	1	703
Ghole Road	1	4	1	0	0	8	2	1	0	1	0	4	3	27
Total	407	1753	664	324	298	442	105	53	884	176	730	428	44	6567

परिवर्तनचा पहिला वर्धापनदिन....!!!!

परिवर्तनची सुरुवात बीएमसीसी च्या ७ नंबरच्या वर्गात घेतलेल्या एका मिटिंग ने झाली. त्या मिटिंगला सुमारे ३० जण उपस्थित होते... या घटनेला ८ डिसेंबरला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. त्यानिमित्त, १२ तारखेला आपण एक छोटासा अनौपचारिक कार्यक्रम आयोजित केला आहे. परिवर्तनच्या आजपर्यंतच्या कामांचा या कार्यक्रमात आढावा घेण्यत येईल. तसेच पुढील कामांविषयी चर्चा केली जाईल. या कार्यक्रमात परिवर्तनला गेल्या वर्षभरात ज्यांनी प्रोत्साहन दिले, ज्यांनी मदत केली अशा काही मोठ्या लोकांना आपण बोलावणार आहोत...!!

कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित राहावे....!!!

तारीख आणि वेळ:- १२ डिसेंबर २००९, सायंकाळी ६ वाजता.
स्थळ:- वर्ग क्र. ७, बृहन्महाराष्ट्र वाणिज्य महाविद्यालय, पुणे (BMCC)

सहभागी अंदाजपत्रक (PARTICIPATORY BUDGET)

जनवाणी सीईई आणि परिवर्तन चा उपक्रम

लोकशाही मध्ये नागरिकांचा प्रत्यक्ष सहभाग असावा या उद्देशाने सहभागी अंदाजपत्रकाची अभिनव कल्पना पुढे आली. गेले तीन वर्षे पुणे महानगरपालिका हा उपक्रम राबवीत आहे. परंतु नागरिकांकडून त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. म्हणूनच जनवाणी आणि सी ई ई (CEE) या दोन संस्थांनी परिवर्तनच्या आणि इतर काही सामाजिक संस्थांच्या सहकार्याने सभागी अंदाजपत्रकाचा हा उपक्रम हाती घेतला आहे. यामध्ये नागरिकांना महापालिकेकडून मिळणाऱ्या या संधीबद्दल जागरूक करणे. त्यांच्याकडून अधिकाधिक सूचना मागवून घेणे यासह अंतिम निर्णय घेणाऱ्या प्रभाग समिती च्या निर्णयप्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे यासाठीही या संस्था काम करत आहेत.

आपल्या प्रभागातील (Ward) काही काम होणे गरजेचे असल्यास पुणे महापालिकेचा एक फॉर्म सोमवार दिनांक २६ ऑक्टोबर पासून ९ नोव्हेंबर पर्यंत सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये (Ward Office) उपलब्ध असणार आहे. आपल्या सूचना यामध्ये सविस्तर मांडून द्याव्यात.

उदा. बाजीराव रस्त्यावर, शनिपार चौकापासून ते अप्पा बळवंत चौकापर्यंत रस्त्यावर दिवे नाहीत, त्यामुळे येथे दिव्यांची सोय करण्यात यावी.

अशा प्रकारच्या सूचनांमुळे नगरसेवक आणि महापालिकेला जनतेचे प्रश्न समजतात आणि ते सोडवण्यासाठी आर्थिक अंदाजपत्रकात त्यासाठी तरतूद करणे शक्य होते. प्रत्येक वौर्डसाठी सहभागी अंदाजपत्रकाद्वारे आलेल्या कामांसाठी प्रतिवर्षी २५ लाख रुपये दिले जातात. यातच सर्व कामे होणे शक्य नसल्याने अर्थातच प्राधान्यक्रम ठरवून कामे ठरवली जातात.

सहभागी अंदाजपत्रकामुळे लोकशाहीमधील लोकांच्या वाढत्या सहभागाच्या दृष्टीने एक पाऊल टाकले जाईल असा विश्वास आम्हाला वाटतो.

इंटरनेट वरूनही आपण सूचना अर्ज भरू शकता!!

प्रक्रिया:-

फॉर्म भरण्याआधी दिलेल्या सर्व सूचना काळजीपूर्वक वाचा. फॉर्म भरा. त्यात वौर्ड बद्दल आवश्यक माहिती भरा. ती माहित नसल्यास सोबत नकाशाचीही लिंक दिलेली आहे. त्यात आपल्या राहत्या जागेवर क्लिक केल्यास वौर्डचे नाव येते. सर्व माहिती भरून झाल्यावर एक पावती क्रमांक आपल्या समोर येईल. तो जपून ठेवा. वौर्ड ऑफिसची यादीही देण्यात आली आहे. आपल्या सूचनांचे पुढे काय झाले याची माहिती या वौर्ड ऑफिस मध्ये उपलब्ध असेल.

कोणतीही शंका असल्यास, सगळ्यात शेवटी संपर्क क्रमांकांच्या यादीचीही लिंक दिलेली आहे, त्यावर जरूर संपर्क साधा.

नागरिक सूचना अर्ज

पुण्याचा नकाशा

क्षेत्रीय कार्यालयांची माहिती

संपर्क

FAQs

जन विधानसभेत फुटली जनतेच्या प्रश्नांना वाचा!

लोकसत्ता:-

पुणे, १ ऑक्टोबर/ प्रतिनिधी
वीजकपातीमुळे होरपळलेले राज्य.. झोपडपट्टी पुनर्वसन.. शहराचा रखडलेला विकास आराखडा.. शिक्षण क्षेत्रातील चुकीची धोरणे आदी जनतेच्या मनांमधील सर्व प्रश्नांना आज जन विधानसभेत वाचा फुटली अन् विरोधकांनी धारेवर धरलेल्या सत्तेतील मंडळींनी पुन्हा मतदारांपुढे आश्वासनांची खैरात केली.
विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने जनतेचे प्रश्न मांडण्याकरिता सजग नागरी मंच, लोकतंत्र विकास मंच, परिवर्तन संस्था, समर्थ भारत व्यासपीठ आदी संस्थांच्या वतीने ‘जन विधानसभा’ या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात सजग नागरी मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी सत्ताधारी पक्ष व विरोधकांना जनतेतून आलेले प्रश्न विचारले.
भारतीय जनता पक्षाचे आमदार गिरीष बापट, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहर प्रवक्ते अंकुश काकडे, काँग्रेसचे सुनील शिंदे, शिवसेनेचे शहरप्रमुख नाना वाडेकर, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या किरण मोघे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे विजय तडवळकर आदींनी प्रश्नांना उत्तरे दिली. सजग नागरी मंचचे जुगलकिशोर राठी, समर्थ भारत व्यासपीठचे वैभव घोणे, लोकतंत्र विकास मंचचे विनायक आंबेकर, परिवर्तनचे हृषीकेश कर्वे त्या वेळी उपस्थित होते.
राज्यात विजेचा दुष्काळ आहे. याबाबत विरोधकांनी काय भूमिका घेतली व सत्ताधाऱ्यांनी काय केले, या प्रश्नावर बोलताना बापट म्हणाले, ‘‘या प्रश्नासाठी आम्ही दहा वर्षे विधानसभेत भांडलो आहोत. वीज निर्मितीमध्ये शासनाला पूर्णपणे अपयश आले आहे. नवे प्रकल्प उभे राहू शकले नाही. शरद पवार आता म्हणतात, दोन वर्षात विजेची समस्या दूर करू. मग हे काम दहा वर्षात का झाले नाही.’’ शिवसेनेनेही वीजकपातीच्या विरोधात आंदोलने केली असल्याचे वाडेकर म्हणाले.
या प्रश्नावर काकडे म्हणाले, ‘‘आवश्यक वीजनिर्मिती झाली नाही हे खरे आहे. मात्र, वेगवेगळ्या योजना शासनाने हाती घेतल्या आहेत. एन्रॉनचा प्रकल्प झाला असता, तर आज ही समस्या आली नसती.’’ विजेबाबत सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये शासनाने एकही पैसा टाकला नसल्याची टीका मोघे यांनी केली. सेना- भाजप युती व काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी या दोन्हींचे सरकार विजेचा प्रश्न सोडविण्यात अपयशी ठरल्याचे तडवळकर म्हणाले.
जकात बंद केली जाण्याबाबतच्या प्रश्नावर बापट म्हणाले, ‘‘जकातीला पर्याय आहे. मात्र, राज्य शासन तसे धाडस करीत नाही.’’ काकडे म्हणाले, ‘‘जकात रद्दबाबत आमच्या पक्षाची भूमिका सकारात्मक आहे. मात्र, त्याचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर काय परिणाम होईल, हे तपासावे लागेल.’’
झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या प्रश्नावर सर्व पक्षातील मंडळींचा वेगवेगळा सूर होता. झोपडीधारकांना दिल्या जाणाऱ्या सदनिकेचा आकार, त्यातील सुविधा आदींबाबत मतभिन्नता दिसून आली. शिक्षणाचे बाजारीकरण व शासनाच्या चुकीच्या निर्णयांबाबत विरोधकांनी सत्ताधारी पक्षांवर ताशेरे ओढले. मात्र, काही धोरणे प्रशासकीय असतात. ते राबविताना नंतर समस्या उभ्या राहतात. मात्र, त्याची दखल शासन घेते आहे, असे सांगून काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या प्रतिनिधींनी त्यांची बाजू सावरली.
इतर पक्षांप्रमाणे आता भाजपतही घराणेशाही त्याचप्रमाणे दुसऱ्या पक्षातील तिकिटासाठी पक्ष सोडण्याची वृत्ती आल्याबद्दलच्या प्रश्नावर बापट म्हणाले, ‘‘आमच्या पक्षामध्ये काही प्रमाणात अशा काही गोष्टी होत आहेत. मात्र, त्या सुधारण्याचे काम प्रश्नमुख्याने करण्यात येत आहे. पक्ष आत्मपरीक्षण करतो आहे.’’
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक तन्मय कानिटकर यांनी केले
सकाळ:-